काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले नेकपा एमालेका सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी नवराज सिलवालबिरुद्ध सरकारी कागजात कीर्ते अभियोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका छन्।

बडालले  ११ जेठ, २०७८ मा गोप्य रुपमा सिलवालबिरुद्ध कीर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका हुन् ।  बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी उक्त फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा फिर्ता पठाएका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीन वर्षअघि सिलवालमाथि कीर्ते कागजात तयार पारेको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले १ फागुन, २०७३ मा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका सिलवालले कार्यसम्पादन नम्बरमा पहिलो रहेको दाबी गरेका थिए । सर्वोच्चले सिलवालको दाबीका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआईजीलाई बढुवा गर्न अन्तरिम आदेश दियो । मन्त्रिपरिषदले जयबहादुर चन्द, प्रकाश अर्याल, नवराज सिलवाल र बमबहादुर भण्डारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर सिलबन्दी झिकाएर खोल्दा अर्यालको बढी थियो । चारवटा आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन को नम्बर जोड्दा नवराज सिलवालभन्दा अर्याल १ दशमलव ३४ नम्बरले अघि थिए । र, त्यही कासमुका आधारमा २८ चैत, २०७३ मा प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्ति गरेको थियो । २९ चैत, २०७३ मा सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर आफ्नै बढी भएको दाबी गर्दै फेरि आफूलाई नै महानिरीक्षक बनाउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गरेका थिए । । दोस्रो पटक रिट दर्ता गर्ने क्रममा सिलवालले कासमु नम्बर हेरफेर गरेको सरकारले ठहर गरेको थियो ।

सिलवालले  प्रकाश अर्यालको कासमु नम्बर कीर्ते गरेको फेला परेको थियो । सिलवाललाई  अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजात कीर्ते गरी त्यसमा आफ्नो नाम राखेर अदालतलाई पेश गरेको पाइएको भन्दै सरकारले सरकारी कागजात कीर्तेको मुद्दामा कारवाही गर्ने निर्णय  गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले सर्वोेच्चको आदेश अनुसार नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिसाब गरेको थियो । र, प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा भएकाले उनलाई नै आईजीपी बनाइएको थियो । तर सिलवालले।आफू नै कासमु नम्बरमा पहिलो रहेको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेपछि उनले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको खुलेको थियो । र, उनलाई सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा ११ बैशाख, २०७४ मा पक्राउ नै गरिएको थियो ।

आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा पेश भएका अलग–अलग कार्य सम्पादन मूल्यांकनमध्ये कुन चाहिँ कीर्ते हो र यसमा को कसको संलग्नता छ अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौं प्रहरी परिसका तत्कालीन एसएसपी रविन्द्रबहादुर धानुकलाई सिलवालबिरुब्द्ध कीर्तेमा मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिइयो । तर उनले मानेनन् । त्यसपछि काठमाडौंको एसएसपीमा विश्वराज पोखरेल(हाल एआइजी)लाई सरुवा गरियो । उनले सरकारी वकिल कार्यालयमा सिलवालबिरुद्ध अभियोग तयार गरी पेश गरे । तर नेकपाले चुनावमा बहुमत ल्याएको र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएकाले नेकपाका सांसद सिलवालबिरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन ।र, उनको मुद्दा पेन्डिङमा बसेको थियो ।

२०७४ फागुन १ सम्म मुद्दा दर्ता नभएपछि तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता बसन्तराम भण्डारी आफैं मुद्दा दर्ता गर्न अग्रसर भएका थिए । सिलवाल मिटरव्याजको धन्दामा पनि सक्रिय थिए। उनले बिरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, रघु पुरीलगायतका व्यक्तिहरुसँग लिएको करोडौ रकम फिर्ता नगरेपछि पीडितहरुले नै ओली लाई गुहारेका थिए। त्यसपछि सिलवाललाई ओलीले बालुवाटार आउन बन्द गरेका थिए।