काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकाले तीन शर्त पूरा गरे मात्र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित हुने बताएका छन्।

विहीबार राजधानीमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरिएको अन्तर संवाद कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । नेता गुरुङले पास गर्ने स्थितिमा भने असमान र नेपाललाई तलपार्ने किसिमका प्रावधानहरु पूर्ण रुपले संशोधन गरिने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अमेरिकाले हामीलाई पहिलो कुरा नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजिक पार्टनरसिप (आइपीयस)मा नरहने कुरा स्पष्ट गर्नु पर्छ, दोस्रो कुरा त्यससंग जोडिएका कुनै पनिप्रोजेक्ट नलिने, तेस्रो कुरा आइपीयससँग नजोडिएका विशुद्ध आर्थिकविकाससंग मात्रजोडिएका र त्यसमापनि समान सर्तहरुको आधारमामात्रै व्यापक सुधारपछि मात्रै स्वीकार्न सकिन्छ ।’

उनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताविपरित आउनखोजेको एमसीसी कुनैपनि हालतमा स्वीकार नहुने बताए । यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने कुरा राख्दै उनले भने,’अमेरिका यसमा सच्चिएर आउनुपर्छ।’

नेता गुरुङले पार्टीको स्थायी समिति बैठक र केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेका कुराहरु समेटेर कार्यदलले अध्ययन गरेको र सुझाव पेश भएको उनले बताए । उनले अमेरिकाले चाहेको र सोचेको जस्तो मात्रै नभएर नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको वातावरणको लागि आफूहरु छलफल गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

एमसीसीका विषयमा पार्टी भित्र र बाहिर ब्यापक विरोध बढ्दै गएपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बनेको थियो । अध्ययन कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । अब नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेपछि संसदबाट पारित गर्ने र नगर्ने विषय टुंगो लाग्नेछ । एमसीसीमा रहेका कतिपय बुँदाहरु राष्ट्रिय हितविपरित भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

कालिगण्डकीदेखि तामाकोशीसम्मको सबै जलविद्युत आयोजनालाई केन्द्रीकृत गरेर चार सय केबीको विद्युत प्रशारण लाईन नेपाली उपभोक्ताहरुलाई वितरण गर्ने भन्दापनि त्यसलाई सोझै पाल्पाको डाँडो हुँदै इण्डियाको सीमानामा लगेर भारतसँग विजुलीको व्यापार गर्न खोज्नुले आशंका पैदा भएको बताए ।

त्यसैगरी उनले भारतसँग विजुलीको व्यापार गर्नका लागि नेपालको आफ्नै योजना भएकोमा एमसीसीले शंकास्पद तरिकाले लामो दुरिबाट घुमाउन खोजेको आरोप लगाए । सम्पूर्ण विद्युतको केन्द्र पाल्पा बनाउनु पनि अर्को आशंकाको विषय रहेको बताउँदै भने, ‘चार सय केबीको विद्युत प्रशारण लाइन पाल्पाको डाँडोमा पुर्याउनुपर्ने जरुरी किन ? त्यसको औचित्य पुष्टि भएको पाइदैन, अनि चार सय केबी प्रशारण लाइनको करिडोर जुन सोचेर प्रश्तावित गरिएको छ त्यो शंकास्पद नै छ ।’

त्यसैगरी नेता गुरुङले अर्को विवादित प्रावधानका रुपमा प्रशारण लाईनमा जडान गरिने अप्टिकल फाइबरमाथि हुने एमसीसीको स्वामित्वको प्रश्न समेत उठेको बताउँदै भने, ‘अप्टिकल फाइबर भनेको नेट–इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चारसँग जोडिएको कुरा हो त्यसको क्षेत्राधिकार पनिएमसिसि एकाउण्टमा रहने देखिन्छ जुन सारै गम्भिर छ ।’

एमसीसी लागु भएपछि त्यसको सञ्चालन, लेखा परिक्षण, सुरक्षा सबै उसैको मातहतमा रहनु र नेपाल सरकारले चाहेर पनि केहि गर्न नसक्ने किसिमका गम्भिर प्रावधानहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखे ।

नेता गुरुङले परियोजना निमार्णमा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्नु पर्नेमा अमेरिकन कम्पनिले नै पाउने र जनशक्ति, आवश्यक निर्माण सामाग्री पनि सम्बन्धित परियोजनाको अनुसार हुने, उसको काम कारबाहीमा नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रश्न गर्न नपाउने, नेपालको संविधानभन्दामाथि हुने र त्यतिमात्रै नभएर नेपालको स्रोत र साधन परिचालनमा भारतको सहमतिलगायतका शंवेदनशील प्रावधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको हितमा नभएको धारणा उनले राखे ।