काठमाडौँ । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको चार महिना बितिसक्दा पनि ‘आफ्ना कैयौँ कार्यकर्ता अझै रिहा हुन नसकेको’ उक्त समूहका नेताहरूले बताएका छन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा गत फागुन २० गते भएको तीन बुँदे सहमतिमा उक्त पार्टीका कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने विषय पनि समावेश थियो।

ओली सत्तामा रहँदा “कानुनी जटिलता”का कारण सम्झौता अनुसार कार्यकर्ता रिहाइ गर्न नसकिएको बताइएको चन्द समूहका नेताहरूको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि अहिलेसम्म उक्त दलका कार्यकर्ता रिहाइबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।

सहमतिमा के छ ?

सहमतिको बुँदा नम्बर-३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ।’

सोही सहमति अनुसार बिनासर्त आफ्ना कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने चन्द समूहका नेताहरूको भनाइ छ।

तर सरकारले त्यसमा सहयोग नगरेको उनीहरू बताउँछन्।

ओली सत्तामा हुँदा कार्यकर्ता रिहाइ गर्न नसकिने कारणबारे सरकारी अधिकारीहरूले “कानुनी अड्चन देखाएको” चन्द समूहबाट वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका नेता उदयबहादुर चलाउनेले बताए।

उनका अनुसार चन्द समूहका अधिकांश कार्यकर्ताहरूले अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।

‘धेरे साथीहरूलाई हातहतियार खरखजाना, ज्यान मुद्दा र अभद्र व्यवहारलगायतका मुद्दा लगाइएका छन्,’ उनले भने।

चलाउनेका अनुसार अहिले देशैभरि एक सयभन्दा बढी समूहका कार्यकर्ता थुनामा रहेका छन्।

कार्यकर्ता छुटाउन दौडधुप
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै चन्द समूहका नेताहरू नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेका दलका नेताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन्।

त्यस क्रममा बुधवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका उनीहरूले बिहीवार एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र शुक्रवार जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका थिए।

महासचिव चन्दकै नेतृत्वमा गएको टोलीले आफ्ना पूर्व सहयात्रीहरू प्रचण्ड र भट्टराईसहित नेता नेपाललाई “सहमति अनुसार कार्यकर्ता छुटाइदिन” आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताले बताए।

ती भेटहरूमा सहभागी नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले भने, ‘केपी ओली सरकारले हामी सहमत भएकामध्ये पार्टीका गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटायो। तर अन्य कुरा पूरा गरेको छैन।’

‘त्यसैले हामीले अन्य सहमति पूरा गर्न पहल गरिदिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छौँ।’

उनका अनुसार प्रचण्ड र भट्टराई दुवैले तीन बुँदे सहमति अनुसार अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले पनि उनले चन्दलाई “पहिलेको सरकारले गरेको सहमतिलाई यो सरकारले पनि कार्यान्वयनमा लाने” आश्वासन दिएको बताए।

बास्तोलाले कार्यकर्ता रिहाइबारे कुराकानी गर्न “आफूहरूले भेट्नका लागि प्रधानमान्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसँग पनि समय मागेको” बताए।

सरकारी अधिकारी के भन्छन्?
गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार चन्द समूहका नेता/कार्यकर्तालाई छाड्नेबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको मन्त्रालयलाई जानकारी छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले भने, “यो विषयमा हामीलाई केही पनि जानकारी छैन।”

उनले मन्त्रालयलाई त्यसबारे केही पनि जानकारी नभएकाले थप विवरण दिन नसक्ने बताए।

सुरक्षा निकायका अधिकारीका भनाइमा पनि सरकारले उनीहरूलाई यस विषयमा कुनै निर्देशन दिएको छैन।

कस्ता कानुनी समस्या?
जानकारहरूका भनाइमा चन्द समूहका धेरै कार्यकर्तालाई विस्फोटन र हातहतियार खरखजानासम्बन्धी मुद्दाहरू लगाइएका छन्।

त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई सहजै छाड्न सकिँदैन।

ओली सरकारले सोही कारण देखाएर ढिलाइ गरेको बताइन्छ।

चन्द समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा हेरेका अधिवक्ता एकराज भण्डारी भन्छन्, “हातहतियार र विस्फोटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले जुन अवस्थामा छन्, त्यस अवस्थामा फिर्ता लिन सहज छैन।”

‘त्यसका लागि (मुद्दा फिर्ता लिन) कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ।’

नेता बास्तोला पनि ओलीसँग भएका छलफलहरूमा उनले “त्यस्तै कानुनी र प्राविधिक कुराहरू’ देखाएको बताउँछन्।

यद्यपि ओलीले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर कार्यकर्ताहरू छाडिदिने आश्वासन भने दिने गरेको उनको भनाइ छ।

चन्द समूह के हो?
पूर्वसशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी रूपान्तरणका मुद्दाहरू छाडेको भन्दै त्यही दलबाट चोइटिएर चन्द नेतृत्वको समूह गठन भएको हो।

विभिन्न किसिमका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उक्त समूहका गतिविधिमाथि सरकारले २०७५ साल फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर गत फागुनमा तीनबुँदे सहमति गरेपछि उक्त समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध हट्यो।

नेपाल प्रहरीका अनुसार २०७५ फागुनदेखि तीन बुँदे सहमति नहुञ्जेलसम्म उक्त समूहका झन्डै २,००० नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए।

तर, अहिले धेरैजना भने अदालतकै आदेशले छुटिसकेका छन्। त्यसमध्ये केही सामान्य तारिखमा छन् भने केही धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।