काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कानून उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । भारतमा उपचार गराइरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विषयलाई लिएर थापाले आक्रोश पोखेका हुन् ।

राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्ने जोसुकैलाई एक रुपैयाँ पनि निकाशा दिन नमिल्ने बताउँदै थापाले कानून लागू भइसक्दा पनि सरकार यसको उल्लंघनमा लागेको आरोप लगाएका हुन् ।

एमाले नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको भारतको एपोलो अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च शुरुमा एमाले पार्टीले नै गर्ने निर्णय भएको थियो। पछि उनको उपचार खर्च सरकारले तिर्ने निर्णय भएको समाचार आयो। सोही निर्णयबारे शनिवार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत थापाले विरोध जनाएका हुन्।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्–‘उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो। यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्‍यौं र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौं। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन ।’

यसका लागि कानुन नभई नहुने देखेपछि आफै लागेर कानुन संशोधन गरेको उनको भनाइ छ। थापाले भनेका छन्–‘कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैनूभन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।

यसरी झन्डै तीन वर्षअघि लागू भएको कानुन कुल्चिँदै उपचार खर्च व्यहोरेकोप्रति थापाले आक्रोश जनाएका हुन्। ‘यो संशोधन संसदले स्विकार्दै बनेको कानून २०७५÷६÷२ गतेदेखि लागूभयो। कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रज्यु, अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?’ थापाले प्रश्न गरेका छन्।