काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार करबापत संकलित १ अर्ब रुपैयाँको खर्चबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । पछि सो शीर्षक परिवर्तन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो ।

अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको कुनै लेखाजोखा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् ।