काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको र राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाको सम्मानमा आँच आउने गरी सरकारबाट कामहरू गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय दलका नेता रहेका राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन खोज्दा प्रतिनिधिसभाले पटक–पटक विघटन हुनुपरेको बताए । ‘संविधान निर्माण गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न विभिन्न प्रावधान राख्यौँ । तर, आफूलाई असजिलो परेको ठानेर प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको होइन र ?’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन खोजेकै कारण पटक–पटक विभाजनमा पर्नुपरेको स्पष्ट नै छ ।’

राष्ट्रिय सभातर्फ माओवादी दलका नेता दीनानाथ शर्माले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा संकट किन उत्पन्न भयो भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । ‘हामीले ठूलो पार्टी बनायौँ भनेर दम्भ गर्‍यौँ । अहिले न पार्टी जोगाउन सक्यौँ, न जनप्रतिनिधिको संस्थालाई सम्मान गर्न सक्यौँ, इज्जत गर्न सक्यौँ, व्यवस्थित गर्न सक्यौँ । हामी असफल भयौँ,’ शर्माले भने, ‘यो असफलतामा धेरै–थोरै हामी पनि जिम्मेवार हौँला, तर सत्ताको नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लनुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद प्रमिला कुमारीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपतिको दुराशययुक्त भावना झल्किएको धारणा राखिन् । ‘प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने दुराशयले राष्ट्रपतिले संविधानको अपव्याख्या गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाका एक सय ४६ जना सांसद सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गराउन र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउन मुद्दा दायर गरी न्यायको प्रतीक्षामा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई विश्वास छ– सर्वोच्च अदालतले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालाई जोगाउन र मजबुत बनाउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजीको कदमविरुद्ध आदेश जारी गर्नेछ ।’

बैठकमा सत्तारुढ दल एमालेले राजनीतिक विवाद अदालतमा पुर्‍याएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा एमाले दलका नेता सुमनराज प्याकुरेलले प्रत्येक राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने थलो न्यायपालिका हुन नसक्ने बताए ।, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।