काठमाडौं । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाच आयोगलगायतका संबैधानिय निकायमा २० पदाधिकारी संसदिय सुनुवाईविनै नियुक्त भएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले वैशाख अन्तिम साता सिफारिश गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरुलाई नियुक्त गरेकी हुन् ।

गत वैशाख २६ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा २० पदाधिकारी सिफारिश गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिश गरेपछि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुने र सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ समिति क्रियाशील नभएको भन्दै उनीहरुको सीधै नियुक्ति भएको हो ।

को–को भए नियुक्त ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
हरि पौडेल, सदस्य
सुमित्रा श्रेष्ठ, सदस्य

लोकसेवा आयोग
माधवप्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष
माधव बेल्बासे, सदस्य
वीरबहादुर राई, सदस्य
दिनेश सिलवाल, सदस्य
मञ्जुकुमारी, सदस्य

निर्वाचन आयोग
सगुनशम्शेर जबरा, सदस्य

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
विपिनराज निरौला, सदस्य

राष्ट्रिय महिला आयोग
जया घिमिरे, सदस्य
सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य
सुन्दर पुर्कोटी, सदस्य

राष्ट्रिय समावेशी आयोग
रामकृष्ण तिमल्सेना, अध्यक्ष
पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य
मानप्रसाद खत्री, सदस्य

आदिवासी जनजाति आयोग
सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य

मधेशी आयोग
आभाकुमारी, सदस्य

थारु आयोग
उमाशंकर प्रसाद चौधरी, सदस्य
शान्ति मोदी, सदस्य

मुस्लिम आयोग
मोहम्मद समशुल हक, सदस्य