काठमाडौं। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग भइसकेकोे (सेकेन्ड ह्यान्ड) प्रिन्टर बेचेको पाइएको छ। ओम्नी त्यही कम्पनी हो जुन यति बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण प्रयोजनका लागि मेडिकल सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा मुछिएको छ।

निर्वाचन आयोगले ओम्नीसँग प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि २०६४ असोजमा करिब २५ करोड रुपैयाँ तिरेर तीनवटा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। हालै भएको उपनिर्वाचनमा ती उपकरणबाट मतपत्र छापिने अवस्था नेदेखेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट मतदाता नामवली र मतपत्र छपाइको काम गरिएको हो।

ओम्नीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेका छपाइ उपकरणले काम नगर्ने भएपछि जनक शिक्षालाई दिएको आयोगका एक अधिकारीले नागरिकलाई बताए। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि मतपत्रलगायतका सामग्री जनक शिक्षाबाट छापेको पुष्टि गरे। राष्ट्रियसभाको मतपत्र भने आयोगमै छापिएको उनको भनाइ छ।

आयोगले रंगीन प्रिन्टर एक थान र श्यामश्वेत प्रिन्टर दुई थान गरी तीन थान उपकरण २४ करोड ६७ लाख २४ हजार २ सय रुपैयाँ हालेर ओम्नीसँग सीधै खरिद गरेको थियो। आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आयोगले आफूसँग रहेका १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न बाधा परेको कारण देखाई बढी क्षमताका रंगीन प्रिन्टर एक थान र श्यामश्वेत प्रिन्टर दुई थान खरिद गर्न २६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपकरण खरिद गर्नुपर्ने भएपछि तत्काल रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरिएको थियो।

पाँच रुपैयाँमा हुने कामलाई १३ रुपैयाँ लाग्नेगरी ओम्नीले डेढ करोडभन्दा बढी मतदाता परिचयपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगबाट २२ करोडको ठेक्का पाएको थियो।

‘तीनवटा छपाइ उपकरणमध्ये दुईवटाको इन्जिनले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने पाइएपछि उपनिर्वाचनको मतदाता नामवली र मतपत्र छपाइको जिम्मा जनक शिक्षालाई दिइएको हो’, आयोगका एक अधिकारिले भने। हालै भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने आयोगले आफूसँग भएका पुराना प्रिन्टरबाट मतपत्र छापेको उनले बताए।

निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र छपाइको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई दिएको थियो। पाँच रुपैयाँमा हुने कामलाई १३ रुपैयाँ लाग्नेगरी ओम्नीले डेढ करोडभन्दा बढी मतदाता परिचयपत्र छाप्न आयोगबाट २२ करोडको ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का पाएपछि मतदाता परिचयपत्र छाप्न ओम्नीले प्रिन्टर खरिद गरेर ल्याएको थियो। काम सकिएपछि तिनै प्रिन्टर आयोगलाई बेचेको आयोग सम्बद्ध उच्च स्रोतले बतायो।

आयोग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जनक शिक्षालाई मतदाता नामवली र मतपत्र छाप्न जिम्मा दिने तयारीमा थियो। आयोगका तत्कालीन एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी यादव, आयुक्त ईश्वरी पौडेल र ओम्नीका तुलहरि सिंहको मिलेमतोमा मतदाता परिचयपत्र छपाइमा प्रयोग भएका ओम्नीका उपकरण खरिद गर्नेगरी सेटिङ मिलाइयो। छपाइको जिम्मा जनक शिक्षाले पाए पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा ओम्नीले आयोगलाई सेकेन्ड ह्यान्ड प्रिन्टर बेचेको ती उच्च अधिकारीले बताए।

निर्वाचन आयोगबाट केही समयअघि राजीनामा दिएका उपसचिव देशबन्धु अधिकारीले ओम्नीले मददाता परिचयपत्र छाप्ने ठेक्का पाएको बताए। अन्य विषयमा भने आफूलाई धेरै जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

प्रस्ताव पेस गर्दा नै सेटिङ
निर्वाचन आयोगबाट नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा प्रिन्टर बिक्रीका लागि आयोगमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट ई. प्रालि, शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालिले दररेटसम्बन्धी प्रस्ताव बुझाएका थिए। यी तीनवटै कम्पनी एउटै समूहमा आबद्ध रहेकाले सेटिङ मिलाएर नै उपकरण खरिदबिक्री गरेको देखिन्छ ।

शास्त्र नेटवर्क ओम्नीकै सहायक कम्पनी हो। शास्त्रमा ओम्नीका मालिक तुलहरि सिंहकी पत्नी सुमन सिंह र उनका बिजनेस पार्टनर किशोर पन्थकी पत्नी कञ्चना पन्थको मुख्य सेयर छ। त्यस्तै इमाजिन टेक्नोलोजिज ओम्नी गु्रपमा आबद्ध उत्तम लुइँटेलको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। लुइँटेल अहिले पनि ओम्नी गु्रपमै कार्यरत छन्।

ओम्नीले २४ करोड ६७ लाख २४ हजार २ सय, शास्त्रले २६ करोड ४२ लाख ७५ हजार ३ सय ६० र इमाजिन टेक्नोलोजिजले २६ करोड १३ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा प्रिन्टर आपूर्ति गर्नेगरी प्रस्ताव हालेको देखिन्छ। खरिद ऐनको दफा ६२ मा उल्लेख भएअनुसार बोलपत्रदाताको आचरणविपरीत प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्नेमा संवैधानिक आयोगले नै सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत सेटिङमा अयोग्य कम्पनीसँग उपकरण खरिद गरी राज्य कोषमाथि हानि पु¥याएको खुल्न आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ मा उल्लेख भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणविपरीत फर्म/कम्पनीहरुबीचको मिलेमतोमा प्रस्ताव हालेको भए पनि आयोगले उल्टै कमसल उपकरण खरिद गरी अनियमितता गरेकोे हो।

नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा आयोगले २०७४ असोज १९ गते मूल्य अभिवृद्धि करसहित २६ करोड ७६ लाख ८८ हजार लागत अनुमान राखेर प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्ने र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन्स स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। आयोगको सम्बन्धित महाशाखाले उठाएको टिप्पणीमा प्रिन्टर खरिद गर्न दररेट पेस गर्ने कम्पनी÷फर्ममध्ये ओम्नीको दररेट सबैभन्दा कम रहेको र उपकरण खरिद गर्न उपयुक्त भएको उल्लेख छ।

अनियमितता भएको महालेखाको ठहर
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आयोगले प्रिन्टर खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रयास नै नगरी सीधै खरिद गरेको ठहर गरेको छ। आयोगले निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम समाप्त भइसकेपछि रंगीन प्रिन्टर एक थान र श्यामश्वेत प्रिन्टर दुई थान उपकरण खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ। मेसिनको पाट्र्स, टोनर खरिद र जडान गर्ने कार्यमा विलम्ब गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गराएको महालेखाले औंल्याएको छ। नागरिक दैनिकबाट