काठमाडौं । चुनावको मिति घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथिको आजको बहस सकिएको छ ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै खारेजको माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा सोमबार पक्ष र विपक्ष दुवैको कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ भएको हो । सो क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवदेक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई रिटको माग बमोजिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज भए मन्त्रिपरिषदमा कतिजना मन्त्री रहन्छन् ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज भए पुरानै अर्थात् प्रधानमन्त्रीबाहेक चार जना मन्त्रीहरु बाँकी रहने बताए ।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शेरबहादुर देउवाकोको चुनावी सरकारले २०७४ मा माओवादी मन्त्रीहरु हटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोज्दा रोकेको नजिर अधिवक्ता त्रिपाठीले इजलासमा पेस गरे ।

सरकारी पक्षबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र नायव महान्यायाधिवक्ता पदमराज पाण्डेले मन्त्रिरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत रहेकाले रोक लगाउन नमिल्ने जिकीर गरे ।

उनीहरुको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री कि संविधानको धारा ७६(१)देखि (५)सम्म बनेका प्रधानमन्त्री? वा दुवै प्रधानमन्त्री एउटै हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नको जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री भए पनि ऊ कार्यकारी हुने दलिल पेस गरे ।