Online Nepal
  • आइतबार, ९ मंसिर २०८१
  • सर्वोच्चद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

    सर्वोच्चद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, ६ असार २०७८
  • 1.6K
    SHARES

    फाइल फोटो

    कैलाली । मन्त्रीको संख्यासम्बन्धी विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

    न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको हो ।



    सर्वोच्चले उक्त रिटमा धारा १६८ (९) को विषय समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ ।



    सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री रहेको भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए ।

    उक्त रिटमा गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग त्यसबारे लिखित जवाफ मागेको थियो ।

    सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेकाले तत्काललाई हाल नियुक्त सबै मन्त्रीलाई काम गर्न बाटो खुलेको बताए ।

    विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेरी यो विषय शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार