विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत देशको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवाको घोषणा गरेसँगै त्यसको चौतर्फी विरोध शुरु भयो । सर्वोच्च अदालतले पनि नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट ढुंगा, गिट्टी लगायतका वस्तु निकासी गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

यसरी सर्वोच्चले समेत रोकिसकेको अवस्थामा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने अझै ढुंगा गिटी निकासीको नीतिले समृद्धिको यात्रामा बल पुग्ने बताइरहेका छन् । ढुङ्गा गिटी निकासी गर्नु उपयुक्त भए पनि चुरे संरक्षणको विषयमा प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ । उनले ‘हामीसँग धेरै प्राकृतिक स्रोतहरु छन् चुरेबाहेकका ठाउँमा, त्यहाँका सामग्री निकाल्न सकिन्छ’ भन्दै संघीय सरकारको नीतिको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री राईले भने यसको बचाउ गरेका हुन् ।

चुरे संरक्षणमा प्रदेश र केन्द्र सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले चुरे दोहन गरेर ढुङ्गा गिटी बाहिर निकासी गर्ने सरकारको योजना नरहेको बताए । चुरेभन्दा बाहेकका खानीहरुलाई समृद्धिको यात्रामा जोड्नुपर्ने उनले बताए ।

यद्यपी उनले खानी उत्खनन् र निकासी गर्दा चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा भने ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने–‘अहिलेको मुख्य मुद्दा चुरे क्षेत्रको संरक्षणको कुरा हो । त्यसमा नेपाल सरकारले धारणा ल्याइसक्यो । प्रदेशले पनि त्यही धारणा हो । चुरेको संरक्षण गर्नैपर्छ तर त्यसभन्दा बाहेक पनि त प्राकृतिक स्रोतको अथाह खानी छ ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ–‘नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८र०८९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु।’

गिट्टी, ढुंगा निकासीका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।