काठमाडौं । दुई पक्षबीचको विवादका कारण फुटको संघारमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई निर्वाचन आयोगले एक बनाइदिएको छ । उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई र महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले एक अर्कालाई कारवाही गरेर विवरण अद्यावधि गर्न आयोगलाई दिएका निवेदनहरु उपर निर्वाचन आयोगले आज पुरानै पदाधिकारीहरु कायम रहने फैसला सुनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुबै पक्षले गरेको कारवाहीलाई कानूनसम्मत नदेखिएको भन्दै दुई अध्यक्ष रहने गरी पुरानै पदाधिकारीहरु कायम रहने फैसला सुनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरु जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त निर्णयका रुपमा निर्वाचन आयोगले जसपाका दुबै पक्षको निवेदनलाई खारेज गरिदिएको हो ।

आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई अमान्य घोषणा गर्दे चारवटा तर्क अघि सारेर दुवै अध्यक्ष कामय रहने निर्णय सुनाएको छ । यस्तो छ आयोगको चारवटा तर्क
निष्कासन र हेरफेर फरक हो
एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई हटाउन सक्दैन
एक अध्यक्षको हस्ताक्षरले हुन्न
माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन भएन

फैसलामा भनिएको छ–‘एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ वमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जनकारी गराएको विषयलाई कानून र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन । पर्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएकोमा माग वमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन ।’

‘अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा निष्काशन गर्नु भनेको कुनै दल वा संस्थाबाट दलमा आवद्ध रहेको कोही कसैलाई केही अवधिका लागि वा सधैंका लागि निकाल्ने काम हो ।… त्यसैगरी पदाधिकारी हेरफेर भनेको कुनै पदाधिकारीको सट्टा अर्को पदाधिकारी राख्ने वा कार्यजिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मको कार्य हो । निश्कषशन गर्नु र हेरफेर गर्नु फरक– फरका अर्थ दिने शब्द हुन् ।’ फैसलामा थप भनिएको छ ।