काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने योजना समेटिएको जानकारी गराएसँगै लुम्बिनी प्रदेशले सिद्धबाबा डाँडो नै काट्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने उद्देश्यसहित रूपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको ऐतिहासिक सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड नैकाटेर समथर बनाउने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेस गरेको हो।

संघीय सरकारको योजना अनुसार नै प्रदेश सरकारको प्रस्ताव आएकोेले स्वीकृत हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, सरकारको कच्चा पदार्थ व्यापार गर्ने उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध शुरु भइसकेको छ । राजनीतिक दलदेखि आम जनसमुदायबाट समेत तराईलाई मरुभुमी बनाउने सरकारको निर्णय भन्दै विरोध भइरहेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको घोषणा सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।संघीय सरकार सुरुङमार्ग बनाउन चाहन्छ भने प्रदेश सरकारले डाँडो नै कटान गर्ने योजना अघि सारेको छ । दुबै योजना कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा वातावरणमा असर नपर्ने योजनाविद्हरुको तर्क छ । सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ ।

तर, अचम्म लाग्दो कुरो त के छ भने प्रदेश सरकारले डाँडा नै काटेर समथर जमिनमा परिणत गर्न माग गरिरहेका बेला हिजो मात्रै उपप्रधानमन्त्री बनेका अर्थमन्त्री पौडेलले नै सिद्धबाबा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने जोखिम कम गर्न भन्दै १ हजार १ सय मिटर क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै पहलमा टेन्डरसमेत आह्वान भइसकेको छ । १० अर्ब बढी लागतमा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेकाले प्रदेश सरकारको समथर बनाउने योजना पनि कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारको माग छ ।

वर्षेनी पहिरोले दुःख दिने उक्त क्षेत्रमा यस अघि पटक–पटक विभिन्न योजना नपरेका भने होइनन्, तर कुनै पनि सफल हुन सकेको छैन । सधैं जोखिम हुने सिद्धबाबाको झन्डै तीन किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो न्यूनीकरणका लागि यसअघि पनि विभिन्न विकल्प प्रयोग हुने गरेका छन् तर अहिलेसम्म कुनै सफल हुन सकेका छैनन् । करोडौं खर्च गरेर रकसेट र हाफ टनेलसहितका विकल्प पनि अघि सारिएका थिए । ती कुनै पनि सफल नभएपछि संघीय सरकारले सुरुङ मार्ग र प्रदेश सरकारले सुरुङ निर्माणसहित डाँडो काट्ने योजना ल्याएको बताइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डाँडा काटेर ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने र समथर जमिनलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डमा बर्सेनि पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य र प्रयासअन्तर्गत डाँडा काट्ने अध्ययन भएर प्रतिवेदन तयार भएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । एक वर्ष लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा तल सुरुङमार्ग, माथि आकर्षक पार्क, पौडी पोखरी, चिडियाघर, होटल एवं रेस्टुरेन्टसहितको बस्ती राख्न सकिने उल्लेख छ ।

अध्ययनले २ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलको डाँडा कटान गर्दा १४ करोड ८० लाख घनमिटर कच्चा पदार्थ निस्किने देखाएको छ । त्यसको अहिलेको बजार मूल्यकै हिसाबले बिक्री गर्दा १ खर्ब बढीको व्यापार हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

डाँडो कटानको अध्ययनका लागि तत्कालीन प्रदेश योजना आयोगका सदस्य विष्णु गौतमसहितको टिम खटिएको थियो । गौतमका अनुसार प्रतिवेदनमा मुख्य गरी ६ तथ्यलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिएको छ । पहिलो सिद्धबाबा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने पहिरोको जोखिम र त्यसबाट भइरहेको जनधनको क्षति रोक्ने, दोस्रो भूक्षयका कारण छियाछिया परेको डाँडोलाई व्यवस्थापन गरेर सौन्दर्यकरण गर्ने, तेस्रो बढी भिरालो र चट्टानसहितको डाँडा भएकाले पानी सिञ्चित हुन सकेको छैन, त्यसलाई समथर बनाएर पुनःभरण गर्ने, त्यसरी गर्दा बर्सेनि २ अर्ब लिटर पानी जमिनभित्र सिञ्चित हुने, चौथो डाँडाको फेद र सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको आस्थाको केन्द्र सिद्धबाबा मन्दिरलाई बीचमा राखेर दुईतर्फबाट सडक निर्माण गरी धार्मिक पर्यटकीय सम्पदाको रूपमा विकास गर्ने, पाँचौं डाँडो कटानका क्रममा निस्केको कच्चा पदार्थलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्ने र छैटौं जति क्षेत्रमा जुन संख्यामा रूखहरू काटिन्छ, त्यति नै रूखहरू तिनाउ करिडोर क्षेत्र, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलगायतमा वृक्षरोपण गर्दै हराभरा गराउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चुरे क्षेत्रका डाँडा जथाभावी उत्खनन गरेर कुरूप बनाउनुभन्दा विस्तृत अध्ययन गरेर एक क्षेत्रलाई खानीजन्य क्षेत्रकै रूपमा प्रयोग गर्ने र बाँकीलाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारले बनाउनु जरुरी रहेको गौतमको तर्क छ ।