काठमाडौँ। संसद विघटनको विपक्षमा परेका रिटको सुनुवाइका लागि पुन : मंगलबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । गत शुक्रबारबाट सुरु भएको बहस आज पनि भएको थियो ।

आजको बहसमा विपक्षी गठबन्धन अन्तर्गतका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा १ सय ४६ रीट निवेदक सांसद्का तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले संवैधानिक इजलासको गठनमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीलगायत वकिलहरूले इजलासमा न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राखिएकोमा प्रश्न उठाएका थिए ।
उनीहरुकले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई कारण भन्दै श्रेष्ठले त्यो आदेश गरेको र केसीले त्यसमाथि पुनरावलोकन दिन अस्वीकार गरेको भन्दै यी दुई न्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको इजलासलमा राख्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

वकिलहरुको बहसपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र केसी रहने/नरहनेबारे सोमबार निर्णय हुने सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले बताए।

यसअघि संसद विघटनको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र जबहादुर केसीले हेर्न नमिल्ने भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले भनेपछि महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री  शर्मा ओलीविरुद्धका कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

बहसको सुरुमै रिट निवेदक विपक्षी गठबन्धनलगायत १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीले नेकपा नामको मुद्दामा गत फागुन २३ गते फैसला दिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुन नहुने बताएका थिए ।

जवाफमा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले भने, ‘तीन न्यायाधीशले मिल्दैन भने केपी ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैंन ।’ रिट निवेदकले भनेजसरी इजलास गठन हुँदा ‘कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर निवेदन हालेमा के गर्नुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । नेपाल सरकारको विरुद्ध कुनै एउटा मुद्दा हेरेका श्रीमानले दोहोर्याएर अर्को मुद्दा हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, केसी र श्रेष्ठ छन् । गत बिहीबार ९ वटा रिटमा एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ती सबै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

संसद पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदनमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।