काठमाडौं । सरकारले नयाँ अध्यादेशमार्फत देशकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत सञ्चालित वीर अस्पताललाई कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा रहने र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको वर्तमान परिपेक्षमा सरकारले कोरोनाको चेनब्रेक गर्न भन्दै लकडाउनलाई झनझन कडा बनाउँदै लगेको छ भने स्वास्थ्य सेवा पनि विस्तार गरिरहेको छ ।

तर, कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा रहने भनिएको वीर अस्पतालमा भने यस्तो महामारीमा पनि अनियमितता फैलिएको छ । प्रतिष्ठानमा उपकरण खरिददेखि कमिसनमा कुरा नमिलेर १ सय बेड एचडीयु निर्माणका सामान नकिनेको, कर्मचारी भर्नामा मोलमोलाइ गरेरेको, कमिसन मोहका कारण महंगा उपकरणहरु मर्मत नगरेकोलगायतका धेरै वटा बिषयमा भएका अनियमिताताको विषयमा वीर अस्पताल कर्मचारी यूनियनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायमा फेरि पनि उजुरी दिएका छन् ।

यस अघि पनि उक्त निकायहरुमा परेको उजुरीका विषयमा छानविन गरी वीर अस्पताल भित्र अनियमितता भएको र अनियमितता गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको झण्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अस्पतालका उपकुलपति आफै आर्थिक प्रलोभनमा फस्दा कारबाही हुन सकेको छैन ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान९न्याम्स०का उपकुलपति डा। डीएन साह र खरिद एकाईका भगवती थपलियासहितका पदाधिकारीले गरेको अनियमितताका बारेमा प्रधानमन्त्री एव कोभिड १९ निर्देशन समितिका अध्यक्षदेखि अख्तियारसम्म फेरि पनि उजुरी परेको हो । वीरको खरिदमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा कर्मचारीले प्रमाणसहित उजुरी दिएका छन् ।

उजुरीमा कमिसन नपाएको कारण दर्जनौ उपकरण मर्मत नगरेको, सर्तकता केन्द्रले दोषी देखाएकालाई कमिसन खाएर कारवाही नगरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १०० बेड एचडियु निर्माण गर्ने बजेटसहित निर्देशन दिए पनि कमिसन नमिल्दा आवश्यक सामान खरिद नगरेको उल्लेख छ ।

त्यसो त न्यम्सका उपकुलपति डा. साहमाथि कमिसनको चक्कर मा आफूनिकट परामर्शदातालाई दुवाकोट परियोजनाको डीपीआर गर्ने दिन नपाएपछि रु। ८० करोड बजेट फ्रिज गराएको पनि आरोप लागेको छ । कमिसनमै कुरा नमिल्दा समयमै नयाँ सर्जिकल भवन हस्तांतरण गरी लिन नसकेको र हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफै जिम्मा लिदै भवन सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले बिगत ३ बर्षमा कुनकुन सामान को कोसँग कुन प्रक्रियाबाट खरिद गरेको भनेर ७ दिनभित्र जबाफ पठाउन गत कार्तिक २१ गते पत्र पठाए पनि अस्पतालले हालसम्म पठाउन सकेका छैनन् । त्यसो त अस्पताल प्रशासनले पनि खरिद इकाइलाई जेठ २ गते नै सोही व्यहोराको पत्र पठाएको छ । तर, खरिद इकाइले भने अहिलेसम्म पनि जवाफ पठाएको छैन । वीरका पदाधिकारीले नै आफू फसिने डरले खरिद इकाइलाई जवाफ पठाउन नलगाएको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन् । त्यसैगरी खरिद इकाइले वीर अस्पतालमा भएको अनियमितता समन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति पटक–पटक आवश्यक प्रमाणहरू माग्दा पनि हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन ।

यता, २०७७ माघ २ मा गते उपकुलपति साह र शाखा अधिकृत रमणले बिना निवेदन १५ जना स्टाफ नर्स नियुक्ति गरेका छन् भने सर्जीकल भवन मा २०० वेड क्षमताको कोभिड शैया सञ्चानल गर्नुपूर्व आवश्यक कर्मचारी भर्नामा पनि अनियमिता गरेका छन् । वीर अस्पतालको आकस्मिक विभागमा ८ जना नर्स र १४ जना डाक्टर माग भएकोमा २०० जना नर्स र २३ जना डाक्टरको निवेदन परेको छ । त्यस्तै नयाँ सर्जीकल भवनमा कोभिड शैया सञ्चानल गर्ने भन्दै बैशाख २२ गते १०० जना नर्स र ३ जना वरिष्ठ डाक्टर माग भएकोमा अन्तिम दिनसम्म १ हजार ८०४ जना नर्सले निवेदन दिएका थिए । यस्तो भयावह अवस्थामा तत्कालै सर्जीकल भवन सञ्चानल गर्नु पर्ने र आवेदन दिएका सबै नर्सको परीक्षा लिन सम्भव नहुने भन्दै सट लिष्टिङ गरी ३०० जनाको नाम फाइनल गरियो । ३०० जनामध्येबाट पनि आफूनिकटलाई पार्न पदाधिकारीहरु उपकुलपति, निर्देशक र शाखा अधिकृत रमण लागिपरेका छन् । उपकुलपति र निर्देशकले समिति बनाई नर्सहरु छनौट गर्नका लागि आफूनिकट शाखा अधिकृत रमणलाई नै जिम्मा दिएका थिए । त्यसैले अहिले रमणले १०० जनाको नाम छनौट समितिमा बुझाएको बुझिन आएको छ । नर्स छनौटमा उपकुलपतिले आफ्नो ऐजेन्ट नै खटाएर रकम उठाएको पनि वीरका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

काठमाडौ माहानगरपालिकाले सहयोग गर्ने १५ बटा भेन्टीलेटर र ५० बटा मनिटर सिधै आफूनिकट म्याक्सिम भन्ने फर्मलाई दिने निर्णय गएको जेठ ३ गतेको कार्यकारीबाट पास गराएकोमा अन्य सदस्यहरूले बिरोध गरेपनि खरिद प्रमुख भगवती थपलिया र उपकुलपति साहले उसैलाई हुनेगरी जेठ ९ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गराइसकेका छन् । भीसी साहले आफू पनि काम नगर्ने र अरु काम गर्न खोज्ने पदाधिकारीलाई पनि अधिकार नदिने गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले सबै बिषयमा छानबिन र उनीहरुको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी फिभर क्लिकमा अहेव युवराज सुवेदी र नवराज श्रेष्ठले पिसिआर गर्ने आउने हरुसँग एक हजार लिदै उनीहरुले अस्पताल प्रशासकबाट गरिव भनेर फ्री गराएर जाँच गराउने गरेको र प्रतिब्यक्ति १ हजार आफ्नो खल्तीमा हाल्ने गरेको पनि उनुरीमा उल्लेख छ । यो बिषयमा उपकुलपति डा। डिएन साहलाई गुनासो गर्दा पनि उनले जनताबाट असुलेर फ्री गराएको भनी अनियमितता गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् । कोभिड भ्याक्सिन कोभोसिल्ड द्रोसो मात्रा दिदा दर्जनौंसँग पैसा लिएर पहिलो मात्रा भन्दै अहेव सुवेदी र नवराजले लगाइदिएको आरोाप छ । यसमा पनि साहले उनीहरुलाई संरक्षण गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

सुवेदी र श्रेष्ठले कोभिड भ्याक्सिन भेरोसेल दिदा नेपालमा ब्यापार गर्ने भारतीय, बित्तीय संघसंस्थामा काम गर्नेहरुसँग २० देखि ३० हजारसम्म लिंदै खोप लगाउने गरेको प्रमाणसहित त्यहाँ कार्यरत अन्य स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा गार्ड र ट्रमा तथा वीर अस्पतालका सयौं कर्मचारीले भीसी साहसमक्ष गुनासो गरेपनि सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैगरी उजुरीमा भ्याक्सिन लगाएको भत्ता कर्मचारीलाई नदिई सुवेदी र नवराजले मात्र लिने गरेको, अन्य भ्याक्सिनेटर र सुरक्षाकर्मी तथा अन्य खटिने कर्मचारीलाई भत्ता नदिएको पनि उल्लेख छ ।

कोभिड संक्रमित कर्मचारीहरुले हालसम्म पनि अघिल्लो बर्षको विमाको रकम पाएका छैनन् । भीसी साहले वीमा रकम उपलब्ध गराउन पनि चासो नदिएको गुनासो कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । कोभिड संक्रमित कर्मचारीलाई गत बर्ष जमल र सुन्धाराको होटलमा राख्दा करोडौं अनियमितता खरिद प्रमुखले गरेको तर भीसी साहले नदेखेझै गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।