घोराही । स्थानिय प्रहरी प्रशासनकै संरक्षणमा अबैध क्रसर उद्योग संचालन हुँदै आएको उजुरी गृह मन्त्रालयसम्म पुगेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले क्रसर उद्योगहरु बन्द गराएको छ।

प्रशासन कार्यालयले बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएर क्रसर उद्योग चलाएका १० उद्योगलाई सेवा कटौति गर्ने चेतावनी दिएको छ । कानुन विपरित काम गरेको पाईएपछि गत मंसिर ४ गते नै प्रशासनले क्रसर सम्बन्धि काम बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले आईतबार एक सूचना जारी गर्दै अटेर गरेर क्रसर चलाएको पाईएमा त्यस्ता उद्योगहरुमा जोडिएका विद्युत, खानेपानीलगायतका सेवा सुविधाहरु बन्द गरिनुका साथै उद्योग र सञ्चालक समेतको बैंक खाता, कारोबारलगायतका कामहरु रोक्का गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रशोधनको अनुमति लिएर क्रसर चलाउनेमा विजौरी स्थित स्वर्गद्वारी प्लान्ट प्रालि, सोही ठाउँकै जनविश्वास वालुवा वासिङ उद्योग, तुलसीपुरको गणेश वालुवा वासिङ उद्योग, तुलसीपुरको के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन उद्योग, तुलसीपुरकै मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योग, सतबरियाको बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेका छन् ।

त्यस्तै लमहीको पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, बेलाको जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, बेलाकै पूर्णा गिरी एगृगेट बालुवा वासिङ उद्योग र बबईको कृप्रभिज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग रहेका छन् ।

यसअघि स्थानिय प्रहरी प्रशासनकै संरक्षणमा क्रसरकै अबस्थामा चलेको समाचार बाहिर आएको थियो ।  दाङका तत्कालिन सिडिओ  जयनारायण आचार्यको टोलिले स्थलगत अनुगमन गरेर अबैध क्रसर बन्द गरेको थियो ।

आचार्य सरुवा भइ गृहमन्त्रालयमा गएपछि नयाँ आएका सिडिओ दिर्घनारायण पौडेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी गणेश चन्दको मिलेमतो तथा संरक्षणमा यसअघि बन्द भएका क्रसर चलेको समाचार सार्बजनिक भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले  अबैध क्रियाकलाप रोक्न नसकेको भन्दै पटक पटक  कारवाहीको चेतावनी दिएपछि  सरुवाको मुखमा रहेका सिडिओ र एसपीले अबैध क्रसर बन्द गराउने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ।

तत्कालीन सिडिओ आचार्यको सकृयतामा नै अबैध क्रसर बन्द भएका हुन । आचार्यभन्दा अघिका दाङका तत्कालीन सिडिओ गोबिन्द रिजाल र एसपी चन्दले  अबैध क्रसर बन्द गर्नुको साटो संरक्षण गर्दै आए ।

ढुङ्गा गिट्टि बिबादमा तानिएपछि रिजालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर हेटौडा सरुवा भएको थियो । हेटौडामापनि ढुङ्गा, गिट्टि बिबादमा आएपछि गृहमन्त्रालयले रिजाललाई ६ महिनामा तानेको थियो ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको पत्रमा अबैध भनिएका क्रसरमा डम्पिङ रहेको ढुङ्गा, गिट्टि बालुवालाई जफत गरेर राजस्वमा जम्मा गर्ने बारेमा केही बोलेको छैन ।

अहिले बन्द भइसकेका क्रसर चलेकै अबस्थामा भेटिए सरकारी सुबिधा सहित उद्योग सन्चालकको बैंक खाता रोक्का गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा  प्रशासनको पत्रले आर्थिक मोलमोलाइ वा बार्गेनिङ गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

सिडिओ पौडेल केही महिनामै जागिरबाट सेवा निबृत्त हुदैछन् भने एसपी चन्द सरुवाको तयारीमा छन्।