काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार जना मन्त्रीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।

यसअघि जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतले मन्त्रीहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै निस्कासन गरेको थियो । त्यही कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुखले उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।

कारबाहीविरुद्ध चार मन्त्रीले दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपाकै लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।