काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई लिएर भएको लकडाउनपछि रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन कठिन भएका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने भएको छ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण गत सातादेखि भएको लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी, ज्यालादारी काम गर्ने र हालको अवस्थामा रोजगारविहीन बनेका नागरिकका परिवारलाई सरकारले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय वस्तु सहयोग गर्ने भएको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हालको अवस्थामा रोजगारविहीन बनेका व्यक्ति र परिवारलाई सरकारले खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको प्याकेज बनाएर सहयोग गर्ने भएको हो। तर यस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु कुनै पनि गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिले आपूmले चाहेको ठाउँमा सिधै वितरण गर्न भने पाउने छैनन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार उक्त योजनाको नेतृत्व स्थानीय तहले लिनेछन्। त्यसका लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको हरेक वडामा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नेछन्। ‘आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन स्थानीय तहभित्र प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रहरीको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन हुनेछ,’ शर्माले भने, ‘समितिले वडास्तरीय समितिले वडाभित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिको लगत संकलन गर्नेछन्, त्यसैको आधारमा रोजगारीको आभावमा भएका नागरिक र परिवारलाई राहतको प्याकेज उपलव्ध गराइनेछ।’

मन्त्रालयका अनुसार हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिलाई मात्रै वडास्तरीय समितिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्याकेज बनाई सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यस्तो प्याकेज बनाउँदा ४ जनासम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार गरी दुई खालका प्याकेज बनाउनुपर्नेछ।

सरकारले अहिलेको अवस्थामा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्दा निश्चित मापदण्ड अपनाउनुपर्ने जनाएको छ। जसअनुसार राहतको प्याकेज पाउनयोग्य व्यक्ति कुनै संगठित संस्थामा, वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत र मासिक रूपमा आम्दानी गर्ने नभई दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गरेको र हालको अवस्थामा रोजगारी नभएको हुनुपर्नेछ। उक्त परिवारलाई स्थानीय तहको वडाअध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले राहत उपलब्ध गराउँदा नुन, तेल, चामल, इन्धन, दाललगायत अत्यावश्यकीय सामग्री समावेश गर्नेछन्।

सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आपूmखुसी राहत वितरण गर्न नपाउने जनाएको छ। जसअनुसार कुनै पनि बहानामा चन्दा उठाउने, स्थानीय तहको वडास्तरीय राहत वितरण समितिसँग समन्वय नगरी आपूmखुसी राहत वितरण गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। कुनै निकाय, संघसंस्था वा व्यक्तिले सहयोग दिन चाहेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ। त्यसपछि स्थानीय तहले तोकेको मापदण्डअनुसार सहयोग सामग्री भएमा मात्रै स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडास्तरीय समिति मार्फत वितरण गर्ने र सो को जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन अनिवार्य गरिएको छ।

त्यसैगरी सरकारले स्थानीय तहभित्र हुने आपूर्ति र बजार व्यवस्थापनलाई समेत कडाइ गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। जसअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र अत्यावश्यकीय वस्तुको व्यापार गर्न दिने र त्यसको अनुगमन गर्नुपर्नेछ। जसअनुसार एकै व्यक्तिले आवश्यकताभन्दा धेरै सामग्री खरिद गरी सञ्चय गर्न नदिन कुनै पनि व्यक्तिलाई तोकिएको भन्दा बढी सामान खरिद गर्न र सञ्चय गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। नागरिक दैनिकबाट