काठमाडौं । कोरोना महामारीले समस्यामा परेका ऋणीमाथि चर्को ब्याज लिएर झन समस्या थोपर्ने एनआईसी एसिया बैंकमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही प्रक्रिया थालनी गरेको छ । अचाक्ली ब्याज बढाएर सर्वसाधारण ऋणीलाई महामारीमा पनि दुःख दिएपछि राष्ट्र बैंकले एनआईसीसँग जवाफ माग गरेको हो । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले एनआईसीलाई पत्राचार गर्दै ‘बाहिर आएका विषय वस्तुमा के कसो भएको हो सो बारे तत्कालै जानकारी गराउनू’ भन्दै पत्राचार गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार पत्र काटेको हो । एनआइसीको जवाफ आएपछि सुपरीवेक्षण विभागले बैंकमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने निर्णय गर्ने राष्ट्रबैंकले जनाएको छ । एनआईसीको विराटनगर शाखाले ९.९२ प्रतिशतमा ब्याज दिएको भएपनि कोरोना महामारीको समयमै ब्याजदर बढेर १५.७० प्रतिशत पुगेको भन्दै एक ऋणीलाई पत्र काटेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको समेत धज्जी उडाउँदै बैंकले आफ्नो पुराना ऋणीलाई २०७८ सालदेखि ब्याजदर बढेको भन्दै पत्र काटेको छ । बेस रेट ६.७७ प्रतिशत रहेको एनआईसीले प्रिमियम दर ८.९३ राखेर १५.७० प्रतिशत पुर्याएको छ । एनआईसीले बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी भन्दै ९.९२ प्रतिशतमा ब्याज बढाएर १५.७० प्रतिशत पुर्याएको हो ।
ऋण दिने बेला ग्राहक तान्नका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउन पछि नपर्ने एनआइसी एशिया बैंक यस अघि पनि ग्राहकलाई सामान्य मौका समेत नदिई घरजग्गा लिलामी गरेर हडप्दै आएको आरोपमा विवादमा तानिएको थियो । त्यसो त बैंकले अत्यधिक ब्याजदर लिने गरेको गुनासो यस अघि पनि पटक–पटक बाहिर नआएका होइनन् । राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न र ग्राहकलाई झुक्याउनका लागि ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा कम कायम गर्ने एनआईसीले ऋण लिएको अर्को महिना नै ब्याजदर बढाउँदै आएको छ ।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बेस रेटमा सामान्यतया २ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण लगानी गर्दै आएको भएपनि ऋणकै बहानामा लुटतन्त्र मच्चाइरहेको एनआईसीले ९ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेको छ । घर कर्जामा करिब १६ प्रतिशत ब्याजदर लिएको बैंकले सवारीकर्जामा पनि करिब १५ प्रतिशत ब्याजदर लिने गरेको पाइएको छ ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकको पत्र आउनासाथ एनआईसी एशियाले ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले चर्को ब्याजदरमात्र नभएर यसअघि कायम गरिएको कर्जाको प्रिमियममा समेत थप गरेको खुलासा भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सो सम्बन्धी ध्यानाकर्षण मंगलबार गराएको थियो । बैंकले सो पत्र नियतवश नभएर प्राविधिक गल्तीले भएको भन्दै बुधबार नै पत्र पठाएर गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यद्यपी एनआईसीले काटेको उक्त पत्र भने प्राविधिक गल्ती नभएको स्वयम ऋणीले नै बताएका छन् । ऋणीले कयौं पटक बैंकसँग डिसकस गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्ने बताउँदा पनि एनआईसीले उल्टै उनलाई धम्की दिंदै किस्ता नतिरे लिलामी प्रक्रियामा जाने बताएको थियो । अब यो पत्र कसरी प्राविधिक गल्ति हुन्छ ?
Leave a Reply