काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गर्नुभएको वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा प्रत्येक सांसदले दस्तखतसहित आफ्नो मत विभाजित गर्नुपर्ने भएको छ ।

विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि सांसदको विश्वास छ भन्ने प्रमाणित गर्न विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने भएकोले संबैधानिक प्रावधानअनुसार प्रत्येक सांसदले दस्तखतसहित नै आफ्नो मत विभाजित गर्नुपर्ने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । सो उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीेले कुनै पनि बेला आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्न सक्ने ब्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

धारा १०० को उपधारा (३) मा उल्लेख छ–‘पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

हुन त संविधानको ब्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि गत चैत २३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने थियो तर उहाँले त्यसो नगरेको कानूनविद्हरूले बताएका छन् । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने ंसंवैधानिक व्यवस्था भएपनि उहाँले त्यसो नगरेर संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको बताउनुभयो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारामा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएको विषयलाई गैरकानूनी भएको आदेश गरेको थियो । कानूनविद् पौडेलले समयावधि कटेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नु भनेको उहाँमा केही न केही दुरासययुक्त भावना रहेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा भएको घटना संघीय सरकारमा पनि दोहरिन सक्ने कानूनविद्को भनाई रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव लिने सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभाका महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई सूचना दिनुपर्नेछ । त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा सचिवले त्यसको जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्ने र सभामुखले त्यस्तो प्रस्ताव राख्न प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने दिन र समय तोक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीमा सभामुखले तोकेकोमा दिनमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बैठकमा आएका प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीले र प्रधानमन्त्री कारणबस उपस्थित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छ वा छैन भनी प्रस्ताव राख्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । सो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत भएमा प्रधानमन्त्री रहिरहने र विपक्षमा बहुमत भएमा प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ । (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)