काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेबाट निलम्वनमा परेका चारजना नेताले आफूहरुसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

आज माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका विपक्षीसँग उनीहरुलाई कारबाही गर्न खोज्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको हो।

गत बिहीबार काठमाडौँको नक्सालस्थिति मेरियट होटलमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच वार्ता चल्दाँचल्दै नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो। पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले कारबाही गर्न सक्ने भन्दै उनीहरुले सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार दर्ता भएको थियो ।

रिटमा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाविपरीत पार्टीलाई एकलौटी र अनधिकृत कब्जा गरी आफूहरुको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने दूराशयपूर्ण मनोभावना राखी संसद सदस्यबाट निस्कासन गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ । बिहीबार दर्ता भएको रिटको पेसी हिजो तोकिएपनि न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासमा आज सुनुवाई भएको हो।