काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख १५ गतेदेखि खुला मञ्चमा रहेको बसपार्क हटाउने निर्णय गरेसँगै अब पुरानो बसपार्कबाट चल्ने छोटो दूरीका सवारीसाधनहरु नयाँ बसपार्कबाट सञ्चालन हुने भएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अधिकारीबीच बसेको बैठकले खुला मञ्चलाई खाली गराउने निर्णय गरेको हो ।

अहिले खुला मञ्चबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीलाई २ वटा विकल्प दिइएको छ । एउटा टिकट काउन्टर राखेर चलेका मध्यम दूरीका गाडी गोंगबु बसपार्कबाट सञ्चालन हुनेछन् भने अर्को विकल्प छोटो दूरीका सवारी ‘पिक एण्ड ड्रप’ प्रणालीबाट चल्नेछन् ।

पिक एण्ड ड्रप प्रणालीमा चल्ने गाडीहरुका सन्दर्भमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । । यसका आधारमा निवेदक (यातायात सञ्चालक) हरुबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा महानगर र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।

बसपार्क सारेर वैशाख १५ गतेभित्र महानगरले भौतिक संरचना हटाउने छ ।साविक पुरानो बसपार्क भएको ठाउँमा काठमाडौं टावर निर्माण हुने भएपछि २०७३ सालमा निश्चित अवधिका लागि भन्दै बसपार्क खुला मञ्चमा सारिएको थियो ।

तर, काठमाडौं टावर समयमै नबन्दा पुरानो बसपार्कको यो हविगत भएको हो । काठमाडौं टावर बनाउने ठेक्का पाएको जलेश्वर स्वच्छन्द बी कोइ कम्पनीले समयमै काम नगर्दा अहिले यो अवस्था आएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बी कोइबीच भ्यु टावर निर्माण पाँच वर्षमा सक्ने गरी सम्झौंता भएको थियो। सम्झौता भएको आठ वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल २० प्रतिशत मात्रै काम भएको
छ । भ्यू टावर निर्मणपछि बसपार्क सोही भ्यू टावरको मुनिबाट सञ्चालन हुने बताइएको थियो ।

जलेश्वरका मालिक मनोज भेटवालले बसपार्कमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने भनी २०६९ सालमा कामठाडौं महानगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।

यद्यपी २०७३ साल साउनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले यसको शिलान्यास गरेपछि मात्रै ठेकेदार भेटवालले काम शुरु गरेका थिए । काम शुरु गरेकै पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा समेत भ्यू टावर कहिले बन्छ भन्ने एकिन छैन ।

पटक–पटक विवादमा आइरहने ठेकेदार भेटवाल काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण र खुला मञ्चमा टहरा निर्माण पनि विवदमा परेका थिए । अटेरी स्वभावका झापका भेटवाले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले कलंकी चोकमा चाईना सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अण्डरपास बाटो निर्माण हुने भएकोले आकाशे पुल नबनाउन दिएको निर्देशन समेत उलंघन गरेका थिए ।