जनकपुरधाम । मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अझैसम्म प्रदेशका नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरू गठन भएको २०७७ साल फागुन ४ गते सोमबार नै तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । यद्यपी अझैसम्म दुई वटा प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेश नं. १ र २ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

यद्यपी प्रदेश २ को नाम र राजधानी भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नाममा राजनीतिक दलहरुबीच मत बाझिएपनि स्थायी राजधानीमा भने सबैको एउटै स्वर छ । प्रदेश २ मा दलैपिच्छे प्रदेशको नाम भने फरक–फरक छ । प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको अन्तिम दिन बिहीबार नेपाली कांग्रेसले नाम मिथिला भोजपुरा र स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई बनाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने भन्दै सांसद शिवचन्द्र चौधरीले दर्ता गराएको प्रस्तावमा मन्जुकमारी र प्रमिला दासले समर्थन जनाएको प्रस्तावक चौधरीले जानकारी दिए । त्यसैगरी सांसद उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले स्थायी राजधानी जनकपुरधाम हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउँदा सांसद नरेश कुमार यादव र नागेन्द्र प्रसाद सिन्हाले समर्थन जनाएका छन् ।

यसअघि सत्तारुढ जनता समाजवादी (जसपा) र नेकपा माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रदेशको नाम मधेश हुनुपर्ने माग गरेको छ भने नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम जानकी हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर, स्थायी राजधानीमा भने यी तीनै दलले जनकपुरधाम नै रोजेका छन् । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रकृया दोस्रो पटक शुरू हुन लागेको छ । यसअघि २०७६ साल चैत महिनामा भएको पहिलो प्रकृया फेल भएको थियो ।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न दुई तिहाई बहुमत अर्थात् ६९ जना सांसदको आवश्यक परेपनि यो अवस्था कुनै पनि दलसँग छैन् । प्रदेश सभामा कूल १ सय ७ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रले आफ्ना चार जना सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि सांसदको संख्या १ सय ३ छ । जसपाका ५५, एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ७ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् ।

अहिले प्रस्ताव दर्ता गराए अनुसार नै आँकलन गर्ने हो भने यो पटक पनि प्रदेशको नाम टुंगो लाग्ने छाँटकाँट छैन । नाम पारित गर्न कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन । नममा सहमति जुटेको जसपा र माओवादी केन्द्र मिल्दा पनि अझै ७ सांसदको कमी हुने देखिन्छ ।