काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बालुवाटारमा जारी सर्वदलिय बैठकमा फेरि पनि एमसीसीबारे आवाज उठेको छ ।

अघिल्लो वर्ष राजनीतिमै हलचल मच्चाएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि ठूला दलहरुले नै पुनः प्रयास थालेका हुन् ।

यद्यपी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै नेताहरु यसको विपक्षमा रहेका छन् । जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनमा यो सम्झौतालाई टुंगो लगाउने पक्षमा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले साथ नदिएपछि सर्वदलिय बैठकमा यसबारे कुरा उठेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहमत रहेका छन् । आजको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसले एससीसीलाई अड्काएर राख्न नहुने धारणा राखेको थियो ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आजको सर्वदलीय बैठकमा कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण, रिक्त रहेको स्थानमा उपनिर्वाचन र संसदमा अड्किएका अन्य विधेयकबारे छलफल केन्द्रीत भएको बताए ।

बैठकमा एमसीसीलाई सभामुखले संसदमा अड्काउने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आक्रोश पोखेका थिए ।

त्यसपछि काँग्रेस लगायतका दलले सो विषय संसदमा अड्काएर राख्न नहुने भन्दै त्यसलाई निर्णयार्थ पेश गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एमसीसीसम्बन्धी विधेयक सभामुखले अड्काउन नमिल्ने भएकाले संसदले स्वीकृत अस्वीकृत जे गरेपनि त्यसलाई प्रक्रियामा भने लगिनुपर्नेमा दलहरुको जोड थियो ।

संसद्को विधेयक शाखामा २०७६ असार ३० मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण अड्किएको थियो । अहिलेसम्म उक्त सम्झौताबारे संसद्मा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसलाई अगाडि बढाउन एमालेको ओली पक्ष र कांग्रेसले जोड दिएका छन् । दुवै दलका सांसदले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीलाई बिजनेस बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विगतमा कृष्णबहादुर महराले रोकेको र अहिले अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी रोक्न भूमिका खेलिरहेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ । जुन आरोप उनले बुधबार नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको सम्बोधनका क्रममा किटान गरेरै लगाए

। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी जिद्दी गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलसँग कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को समस्या समाधानका लागि सहयोगको आग्रह गरेका छन् ।

त्यसलगत्तै कोरोना नियन्त्रणको सवालमा सरकारले चाल्ने कदममा आफूहरुको साथ रहने धारणा दलहरुले राखेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप कुमार ज्ञवालीका अनुसार कोरोना महामारीबारे सबै दल एकमत रहेका छन् ।

उनले भने–‘कोरोना रोकथाममा सरकारले सजगता अपनाओस्, प्रभावकारी ढंगले काम गरोस् , आवश्यक पर्छ भने विद्यालय बन्द गरेर भएपनि कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् भनेर उहाँहरुले भन्नु भएको छ ।’

यस्तै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको पद पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्नेबारे पनि सहमति भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा चुनावमा सहभागी हुन सकिने धारणा दलहरुको थियो । यद्यपी काँग्रेसले भने भदौमा पार्टीको महाधिवेशन हुने भएकाले त्यसबारे भने विचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।