काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएपछि प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । अस्थिरता बढेसँगै प्रदेश सरकार धरापमा परेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । शाहीले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै विश्वासको मत लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्।

‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रायोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

नेकपा एमालेले गत चैत ५ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको हो ।एमालेको संस्थापन पक्षले चैत ५ गते विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि माधव नेपाल पक्षधरले तीन मन्त्रीले भने २४ गते राजीनामा बुझाएका थिए ।

यसअघि कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन चैत १८ गते ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभाजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । जनमोर्चाका कारण गुरुङ अल्पमतमा परेका छन् । अब उनले पनि चाँडै नै विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको झगडा तथा एमालेभित्र पनि केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको झगडाका कारण सातवटै प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ । सबै ठाउँमा प्रदेश सरकार फेरबदलका प्रयासहरु भइरहेका छन् ।