काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा दुई नेताबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले डा कोइरालासँग गरेको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । दुई नेताबीच झण्डै डेढ घन्टा कुराकानी भएको थियो ।

नेकपा सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गरी निर्णय गरेकोमा एकाएक ओली त्यसको विपक्षमा देखिएपछि नेकपाभित्र खटपट नै सुरु भएको छ। पार्टीभित्र गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भइरहेको बेला ओलीले काँग्रेस नेता कोइरालाले भेटवार्ता गर्दा अन्य नेकपाका नेताहरु शसंकित भएका छन्।

भेटवार्तामा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए । जवाफमा ओलीले विपक्षी दलले राजीनामा दिन सुझाउनु स्वाभाविक भएपनि आफूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट षड्यन्त्र हुन थालेको गुनासो गरेका थिए ।

उनले आफूले ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै आफूमाथि भएको चौतफी हमलाको सामना गर्ने बताएका थिए ।

कोइरालाको सहयोगी दिनेशचन्द्र थपलियाका अनुसार कोइरालाले गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन प्रकणमा प्रधानमन्त्री समेत जोडिएको तथा सरकारमाथि अनेकन प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिँदा उचित हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।

ओली पार्टीभित्र संकट देखिएपछि अहिले आफू निकटस्थहरु सँग पनि छलफलमा रहेको बताइएको छ ।

यता नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीको निर्णय सबै नेता कार्यकर्ताले मान्नुपर्ने भन्दै पार्टी निर्णयको खिलापमा जाने छुट कसैलाई पनि नभएको बताएका हुन् ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय नेकपाको सचिवालयबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको खनालको भनाइ छ । यो निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको समर्थन रहेको तर पछि एकाएक निर्णय नमान्ने कुराले चकित बनाएको उनको भनाइ छ । निर्णय भएको केही घण्टापछि ओलीले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नबनाउने र युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडान लिएको समाचार बाहिर आएका छन् ।

यसबारे खनालले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्–पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुबाहेक उहाँसँग विकल्प छैन । कि त प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुपर्‍यो । नेकपाको अध्यक्ष हुने, अनि पार्टीको निर्णय नमान्ने हुन्छ त ?

निर्णयबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार निर्णयको केहीबेरमै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दिएका थिए । नेकपाभित्र सुरु भएको गम्भीर विवादलाई लिएर नेता कार्यकर्ताले नै निराशाजनक प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । पार्टी एकतापछि एकखालको उत्साह पलाएको बेला यो विवादले पार्टीलाई हित नगर्ने उनीहरुको मत छ ।

गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्न नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदल आजको सचिवालय बैठकले भंग गरिदिएको छ।