काठमाडौं । निजी क्षेत्रका बैंकका सिइओहरुले प्रहरीसँग मिलेर आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न कसरी निर्दोष कर्मचारीलाई फसाउँछन् भन्ने उदाहरण आफूलाई अब्बल दावी गर्ने मेगा बैंकको एक घटनाबाट पुष्टि भएको छ ।

आजभन्दा ६ वर्ष अघि बैंकको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रहेको बेला अनुपमा खुन्जेलीसहितका कर्मचारीहरुले प्रबन्धक शम्भु बहादुर थापामाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि थापा पक्राउ परि पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए ।

खुन्जेली हाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सइओ) छिन् । थापा विरुद्ध उनै खुन्जेलीले महानगरीय प्रहरी महाशाखामा जाहेरी दिएकी थिइन् । खुन्जेलीको समूहले महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख पुष्कर कार्कीलाई प्रभावमा पारी थापालाई फसाएको थियो ।

मेगा बैंकका तत्कालिन प्रबन्धक थापा २०७१ साल माग ७ गते पक्राउ परे । मेगा बैंकले उनीमाथि बैंकीङ कसुर, सरकारी कागजात किर्तेलगायतको मुद्दा हालेको थियो ।

तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले सरकारी कागजात किर्ते मुद्धामा २०७३ साल माग १३ गते निर्दोष थापालाई निर्दोष भनि सफाई दिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले सोही मुद्दामा २०७५ साउन २८ मा जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि २०७६ साल साउन २० गते थापालाई निर्दोष भन्दै सफाइ दियो ।

तर, बैंकले समेत सर्वोच्चको फैसलालाई लत्याउदै तलब भत्ता तथा जागिरमा पुर्नबहाली नगरेको भन्दै पीडित थापा पुनः श्रम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । आफ्नो पुनर्वहालीको समेत माग गर्दै थापाले बैंकमा निबेदन दिए पनि बैंकले इन्कार गरेपछि उनी श्रम अदालत पुगेका हुन् ।

थापाको तर्फबाट बिगतदेखि नै जिल्ला, उच्च र श्रम अदालतमा हाल महान्यायधिवक्ता नियुक्त भएका रमेश बडालले वकालत गर्दै आएका थिए । बुधबारको ईजलासमा भने अधिवक्ता विनय रेग्मी, श्रीकान्त बराल, शिवराम श्रेष्ठ र गरिमा ढुंगानाले वकालत गरेका थिए ।

अधिवक्ता बडाललाई सरकारले केहीदिन अघि मात्रै महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेपछि इजलाशमा उपस्थित नभएका हुन् ।

सर्वोच्चले थापाबिरुद्द लगाएका सबै मुद्दा प्रमाण नपुगेको भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।

योसँगै थापालाई बैंकिङ कसूर र ‘सेक्सुअल ह्यारेस्मेन्ट’ मा फसाएर आफू माथिल्लो पदमा पुग्ने मेघा बैंकका गिरोहका सदस्यहरुको निदहराम भएको छ ।

थापालाई फसाउनेमध्येका एक जना भने मेगा बैंक छाडेर अन्य बैंकमा कार्यरत रहेका छन् । थापालाई बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा आफ्नो दायित्वमै नपर्ने काण्डमा फसाएर २०७१ साल माघ ७ गते पक्राउ गर्न लगाइएको थियो ।

श्रम अदालतले थापालाई खाईपाई आएको तलब, सेवा सुविधा, उपदान लगायतका पारिश्रमिक दिन फैसला गरेको छ । श्रम अदालतका अध्यक्ष राम वली, र न्यायाधीशसद्वय प्रेम राई र निशा बाँनियाको संयुक्त ईजालसले उक्त फैसला गरेको हो ।

बुधबार ११ गते बसेको इजलासले थापाले २०७१ माग ७ गते देखि २०७७ चैत्र ११ सम्मको करिब ६ वर्ष अवधिको खाई पाई आएको तलब, सेवा सुविधा, उपदान लगायतका पारिश्रमीक दिन फैसला गरेको हो ।

तर, बैँकले उनीमाथि गरेको अन्याय र अत्याचारको  क्षतीपूर्ति भने बैंकले कहिल्यै तिर्न नसक्ने बताउँछन् ।