काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमाले खनाल–नेपाल समूहको चैत ५ गतेको राष्ट्रिय भेलामा प्रदेश २ की सांसद मञ्जु यादवले सोधिन्, ‘फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिएर ओली पक्ष २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टीलाई पुनःस्थापित गर्न तयार भए त ठीकै छ, नभए के गर्ने ? लत्रिने ?’

अलमलपूर्ण अवधारणापत्र र नेताहरूको त्यस्तै भाषण सुनेपछि यादवले झैं धेरै प्रतिनिधिले यो प्रश्न झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेतृत्वसमक्ष सोझ्याएका थिए । उनीहरूले ठ्याक्कै जवाफ भने पाउन सकेनन् ।

उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अन्तिमतिर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने र तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटी गठन/पुनर्गठन गर्दै जाने नै अबको कार्यक्रम हो भनेपछि भेलामा सहभागी सबैले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए । तर बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पक्षको अपेक्षाविपरीत पार्टीको महत्त्वपूर्ण अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिँदै नेपाल र भुसालसहितका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । भलै स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र यी नेताले आइतबारसम्म पाएका छैनन् ।

यससँगै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिए पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने यो पक्षको बटमलाइनलाई अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘पार्टीमा गुटबन्दी नो इन्ट्री ।’ ओलीको यो अभिव्यक्ति आफ्ना पक्षका नेताहरूमात्रै सम्मिलित गुटकै बैठकमा आएको हो । तर शनिबारको बैठकले गरेका निर्णयले नेपाल समूह र त्यसको नेतृत्वकर्ता नेपाललाई पार्टी जीवनकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ । यतिबेला नेपालका सामु आत्मसमर्पण या विद्रोहमध्ये एउटा बाटोमा हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । यी दुवै विकल्प नेपालका लागि प्रिय छैनन् ।

ओलीले छलफलका लागि बोलाउँदा उनको निवास बालुवाटारमा र एक्लै नभेट्ने बताएका नेपाल अब परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल हुँदा ओलीसमक्ष ‘लत्रिनु’ उनको राजनीतिक जीवनको लम्बेतान यात्रामा भयंकर आत्मसमर्पणवाद हुन सक्छ । यसो भन्दैमा एमाले बनेको चौथो वर्षदेखि नै पार्टी महासचिव भएर झन्डै १५ वर्ष हाँकेको पार्टीलाई छोड्न उनकै मनले दिँदैन ।

अध्यक्ष ओलीसँग नझुक्ने अभिव्यक्ति र एमाले छोड्न नसक्ने मनस्थितिको विरोधाभासमा नेपालले अब के गर्लान् ? उनले के गर्ने भन्ने तय गरिसकेका छैनन् । ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणकै सन्दर्भमा पनि नेपालपक्षीय नेताहरूका बीचमा घनिभूत छलफल भइसकेको छैन । सम्भवतः सोमबार उनीहरूले स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र पाउनेछन् र सामूहिक धारणा पनि बनाउनेछन् ।

उपमहासचिव घनश्याम भुसाल अहिले परिस्थिति असहज भए पनि विकल्परहित नभएको बताउँछन् । ‘हामीलाई अप्ठ्यारो छ, तर अप्ठ्यारो ओलीजीले सोध्ने भनिएको स्पष्टीकरणका सन्दर्भमा होइन, हाम्रो एजेन्डालाई उठाएर गाउँ/टोलसम्म पुर्‍याउने र हाम्रो समूहमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई एकताबद्ध राखेर एमालेले चलाउने गतिविधि कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हाम्रो चुनौती हो,’ भुसालले भने, ‘हामीले हाम्रो फोर्सलाई संगठित गर्न सक्यौं भने उहाँको कारबाहीले फरक पार्दैन । उहाँले बोलाएको बैठकमा जाने बाटो फागुन २८ को निर्णयले छेकेकै थियो ।’

ओलीले संविधान मिचेर पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई फागुन ११ मा सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि तत्काल नेकपाको एउटै खेमामा रहेका पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समूहले उत्सव मनाएका थिए । संविधान लिकमा हिँड्यो भन्ने प्रतिक्रिया धेरैतिरबाट आएको पनि थियो । केही जानकारले प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहाली भए पनि त्यसपछि हुने राजनीतिक खेलोमेलोले मुलुकलाई थप जटिलतातिर धकेल्ने बताएका थिए । फागुन ११ पछिका दिनहरूमा त्यस्तो संकेत मिल्दै थियो, सर्वोच्चले अर्को फैसला गरिदियो ।

जसले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका नेताहरू आ–आफ्नै थातथलोमा फर्किन बाध्य भए । यसले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय उल्टिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका ओलीलाई सबैभन्दा बलियो अवस्थामा पुर्‍यायो, एक हिसाबले ओली राजनीतिक रूपमा बौरिए । उनले भनेका पनि छन्, ‘मलाई पार्टीका साथीहरूले ढुंगामा बजारी–बजारी सक्न लागेका थिए, सर्वोच्चको फैसलाले बचायो ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीले चाहेकै पार्टी एमाले र सूर्य चिह्नमात्रै प्राप्त गरेनन्, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा रहेको उनको बहुमत पनि फर्किएर आयो । नेकपा हुँदा ओली अल्पमतमा थिए । अल्पमतमा भएकै कारण पार्टीमा संघर्ष गर्न नसकेपछि उनले प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार गरेका हुन् तर अहिले संसदीय दलको विधान र पार्टी कमिटीको निर्णयसमेत आफूअनुकूल गरेर ओली एमालेमा नवौं महाधिवेशनयताकै शक्तिशाली बनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनयता ओलीले जे गरे, ती गतिविधिमा उनको समूहका कुनै नेताले आपत्ति जनाएनन्, बरु उफ्रीउफ्री ताली ठोके । उनले जे भन्छन्, त्यो मात्र चल्ने खालको अवस्था बन्यो । जुन अवस्था ओलीको स्वभावअुनुकूल थियो । त्यसैले उनले अब फेरि माधव नेपाललगायत नेताहरूको विरोध र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै हिँड्नुभन्दा उनीहरूको बाटो थुनेर अघि बढ्ने उद्देश्य ओलीले राखे । त्यसैको परिणाम उनले नेपाललगायत आफ्ना कट्टर विरोधी नेताहरूलाई स्पष्टीकरणको डन्डामार्फत शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेका छन् ।

ओली यसरी शक्तिशाली हुँदै गर्दा जम्मा ३८ जनामात्रै सांसद र ८६ जना केन्द्रीय सदस्यको साथ पाएका नेपाल सांगठनिक, राजनीतिक र रणनीतिक सबै हिसाबले कमजोर देखिन्छन् । त्यसमाथि नेपालसँग प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद जम्मा २३ जनामात्रै छन् । समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर गर्ने अधिकार ओली एक्लैले पाएसँगै नेपाल पक्षमा रहेका १५ जना समानुपातिक सांसदको पद हल्लिएको छ । कालान्तरमा उनीहरूमध्ये अधिकांश या त ओली गुटमा जालान् या ओलीले चलाउने कारबाही भोग्न तयार होलान् । यो नेपालका लागि अर्को अप्ठ्यारो हो ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने नैतिकता र पार्टीमा मनपरी गर्ने वैधानिक दुवै आधार नभएकाले आफूहरू पार्टी गतिविधिमै केन्द्रित हुने बताउँछन् । ‘विधानको धारा १३ अनुसार विधान अधिवेशनले मात्रै संशोधन गर्न सक्ने विधान गुटको भेला बोलाएर हचुवाका भरमा संशोधन गरी त्यहीअनुसार निर्णय गरें भनेर ओलीजीले भन्नुभएको छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यस्तो कुरा चल्दैन, यो खाले निरंकुश र स्वेच्छाचारी हर्कतले पार्टी एक जना व्यक्तिको कम्पनीमा परिणत हुन्छ,’ रावलले भने, ‘नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसरी कानुन मिच्ने, विधि मिच्ने पात्रहरू बेलाबेला देखिने गरे पनि त्यस्ता निरंकुश पात्रहरू टिकेको इतिहास छैन ।’

अदालतको फैसलापछि फागुन २४ मा नेपालपक्षीय एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको संयुक्त बैठक माओवादी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्यो । बिदाइ बैठक भनिएको उक्त दिन नेपाल सबैभन्दा अन्तिमसम्म बसेर सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरूको कुरा सुनेका थिए । बैठकमा वाम गठबन्धन बनाउने विषयमा उनीहरूबीच साझा धारणा बनेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको नाम परिवर्तनसम्बन्धी विषयले एकाएक प्रवेश पायो ।

अर्कातिर एमालेको १२० र जसपाका ३२ जना सांसद भएपछि सजिलै सरकार बनाउन सकिने आकलनसहित अध्यक्ष ओलीले जसपाको एउटा समूहसित संवाद अघि बढाएका थिए । तर उनीहरूलाई नेपालपक्षीय सांसदले फोन गरेर त्यस्तो गठबन्धनमा सहमति जनाए आफूहरूले फ्लोर क्रस गरेर भए पनि सरकार बन्न नदिने बताएको सूचना ओलीसमक्ष पुग्यो । यही कारण जसपाको उक्त खेमा बिच्किएको ओली समूहको बुझाइ थियो ।

त्यसमाथि एमालेभित्रै नेपाल समूहले छुट्टै बैठक र भेलाहरू गरेपछि ओलीलाई निको लाग्ने कुरै भएन । यी सबै पृष्ठभूमिमा ओलीले आफूलाई सहज हुने गरी कदम चाल्दा नेपाललाई असहज भयो । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य यो अवस्थामा ओलीसँग मिलेर जान नसकिने बताउँछिन् ।

‘हाम्रो कुरा सिधा छ, केपीजीसँग मिल्न सक्दैनौं, त्यसैले कमिटीमा हाम्रो गतिविधि रोक्दैनौं, हाम्रो समूह बलियो बनाउँछौं, एमालेलाई बलियो बनाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा कमरेडहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने ओलीजीको आफ्नै नैतिक धरातल छैन । संविधान मिचेर उहाँले गरेको निर्णय बदर भएर संसद् पुनःस्थापित भएपछि उहाँको नैतिकता कहाँ गयो त ? विधान मिचेर ओलीले चालेका कदम पनि एकदिन उहाँले नै सच्याउनुहुनेछ ।’

यद्यपि नेता शाक्यले तुरुन्तै अलग भएर जान भने नसकिने बताइन् । अन्तिमसम्म पनि ओलीलाई दबाब दिने र समानान्तर कमिटीहरूमार्फत आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउने गरी अघि बढ्ने शाक्यको भनाइ थियो । तर यसका लागि उनीहरूमा ओलीपक्षबाट हुन सक्ने जस्तोसुकै निर्मम प्रहारको पनि सामना गर्न सक्ने आँट भने चाहिन्छ । यो आँट कार्यकर्ता तह र दोस्रो तहका कतिपय नेताहरूमा भए पनि स्वयं माधवकुमार नेपालमा भने छैन । त्यसैले उनले अब कुन बाटो जाने हो तय गर्न सकेका छैनन्, आफू हिँड्ने बाटोतिर फर्किन सकेका छैनन् । (आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)