Online Nepal
  • आइतबार, ९ मंसिर २०८१
  • चीनले ‘विषालु’ भनेको क्वाडका चार देशको बैठकले के- के निर्णय गर्‍यो ?

    चीनले ‘विषालु’ भनेको क्वाडका चार देशको बैठकले के- के निर्णय गर्‍यो ?

    अनलाइन नेपाल
  • शनिबार, २९ फाल्गुन २०७७
  • 3.3K
    SHARES

    एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले प्रशासन हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनका भूभागीय दाबीलाई निरस्त गर्नका लागि साझेदारहरूलाई एकताबद्ध गराउने प्रयास थालेका छन्।

    चीनले भने अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाको साझेदारीका लागि बनेको क्वाडका नेताहरूको भर्चुअल बैठकलाई विषालु शीतयुद्धकालीन मानसिकता भनेको छ ।



    ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले भने, ‘राष्ट्रपति जो बाइडनले क्वाड देशहरूको पहिलो बैठकमा भारत, जापान र अष्ट्रेलियाका नेताहरूसँग चीनले खडा गरेका चुनौतीहरूबारे छलफल गरे।  यो भर्चुअल बैठक चीनप्रति केन्द्रित थिएन, तर यसले पूर्वी र दक्षिण चीन सागरको बारेमा पनि छलफल गर्यो।



    संयुक्त राज्य अमेरिकाको नजरमा क्वोड नामको यो समूह भारत-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य र आर्थिक शक्तिको प्रतिरोध गर्न गठन गरिएको हो। यसका साथै बढ्दो आपसी सहयोग यस समूहको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।

    शुक्रबारको पहिलो बैठकमा अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाका नेताहरूले कोभिड -१९ को बिरूद्ध मिलेर काम गर्ने कुरा गरे। साथै, वातावरणीय र सुरक्षा मुद्दाहरू पनि कुराकानीको हिस्सा बनेका थिए।

    पहिलो बैठकपछि क्वाड देशहरूले एक संयुक्त विज्ञप्तिमा भने, ‘हामी स्वतन्त्र, खुला, समावेशी, स्वस्थ, प्रजातान्त्रिक, र कडा ‘बल’ बाट प्रभावित भएको क्षेत्र सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।

    चार देशहरूमा कोभिडड खोप सम्बन्धी साझेदार बनाउने कुरा भएको बताइएको छ, जसको उद्देश्य कोभिड खोपको वितरणलाई छिटो बनाइ कोरोना महामारीलाई छिट्टै नियन्त्रणमा ल्याउन सकियोस्।  यो साझेदारीले भारत-प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित देशहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्वाश लिइएको छ ।

    ह्वाइट हाउसले  २०२२ को अन्तसम्ममा अमेरिकाले कोभिड खोपको कम्तिमा एक अरब डोज उत्पादन गर्न भारतीय औषधि उत्पादक बायोलोजिकल ई लिमिटेडलाई कोष दिनेछ ।

    यस बाहेक, जापानले भारतलाई सहुलियत कर्जा दिने कुरा पनि गरिरहेको छ, ताकि भारतले सकेसम्म धेरै खोपहरू बनाउन र निर्यात गर्न सक्दछ।

    विज्ञप्तिमा  क्वाड देशहरूले जलवायु सम्बन्धी मुद्दाहरूको सामना गर्न एक कार्य समूहको गठन गरेको र पेरिसको जलवायु सम्झौतालाई कडाईका साथ पालना गरिने पनि उल्लेख छ ।

    आउँदो समयमा यस समूहले यी देशहरुमा टेक्नोलोजी, टेलिकम र उपकरण आपूर्तिकर्ताको विविधीकरणको बारेमा बयान पनि जारी गर्ने गर्ने जनाइएको छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार