काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएसँगै नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा देखा परेको नेपाली काङ्ग्रेसले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अवलम्बन गरे जस्तो देखिएको थियो।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली र प्रचण्ड-माधव समूह राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको अवस्थामा दुवैले काङ्ग्रेसको समर्थन प्राप्त गर्न खोजेको भए पनि नेकपाको विवाद वैधानिक रूपमा नटुङ्गिएको बताउँदै उसले आफ्ना मत प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको थिएन।

आइतवार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादबारे रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएपछि देशको राजनीतिक परिदृश्यले अर्कै अझ पृथक् रूप लिने देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दुई फरक दलको हैसियतमा स्थापित गरिदिएको राजनीतिज्ञ अनि विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्।

अदालतको निर्णयका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब के गर्ला त ?

नेता प्रकाशशरण महत संसद्‌मा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेगरी अघि बढ्ने बताउँछन्।

‘जस्तो हिजो नै संवैधानिक परिषद्का नाममा विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने कुराहरूका विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ उठायौँ। सत्ता समीकरणको विषयमा जसरी दुई खेमामा नेकपा कानुनी रूपमा समेत पुगेको छ, त्यसमा उहाँहरू को कहाँ उभिनुहुन्छ भन्ने हेरेर सरकार निर्माणमा हाम्रो भूमिका रहन्छ रहन्न भनेर धारणा सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भने।

तर सरकार निर्माणका विषयमा काङ्ग्रेसले अन्य दललाई सहयोग गर्ने गरी प्रस्तुत भने नहुने विषय स्पष्ट रहेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकटस्थ नेता महत बताउँछन्।

‘सघाउनेमा नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैन। तीन वर्षको कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार देखियो र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई एकपछि अर्को गरी कमजोर पार्ने कार्य उहाँहरूले (नेकपा) सामूहिक रूपमा गर्नुभयो। त्यसको स्वामित्व काङ्ग्रेसले लिन सक्दैन।’

फरक मोडमा राष्ट्रिय राजनीति

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई नै फरक मोडमा लगिदिएको नेता रमेश लेखक बताउँछन्।

पछिल्लो फैसलाले नेकपाका दुवै पक्षलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा लगेको र यसको चौतर्फी प्रभाव मुलुकको राजनीतिमा पर्ने उनको भनाइ छ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक दल भएका अवस्थामा ‘त्रिशङ्कु संसद् भएको’ र बहुमतको सरकार नरहेकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने उनी बताउँछन्।

‘तत्काल प्रभाव सरकारमाथि परेको छ। नयाँ सिराबाट सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि काङ्ग्रेसले पनि निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’ प्रतिनिधिसभाले धेरै दिन काम गर्न सक्ने आफूलाई नलागेको लेखक बताउँछन्।

‘बरु अब अर्ली इलेक्शन’ तिर जाने हो कि के होरु यसतर्फ छलफल गर्नुपर्छ, उनले भने।

के केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य सम्भव छ ?

नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा आफूहरूको आवश्यकता नै नपर्न सक्ने भएकाले अहिले नै अघि बढ्ने काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षको मनशाय देखिँदैन।

सरकार गठन गर्ने विषयमा काङ्ग्रेसको धेरै रुचि नरहे पनिु सदनभित्रको राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रतिपक्षीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको लेखक बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांङ्ग्रेसले संसद् विघटन गर्ने ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको निर्णयलाई संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूलको दुराशयपूर्ण निन्दनीय कार्यु भनेको थियो।

पूर्ववत् एमाले कायम रहेको अवस्थामा उसले साना दलहरूसँग मिलेर सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

‘तर परिआएको अवस्थामा कुन पक्षसँग मिलन हुन सक्छ भन्ने कुरामा तीन वर्षको उहाँहरूको साझा शासन रहेको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री रहेकाले भूमिका बढी देखिने भए पनि अरूको पनि भूमिका कम छैन। त्यस कारण यो राम्रो, यो खराब भन्ने छैन। मूल कुरा काङ्ग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्ने कुरा हो। त्यस्तो अवस्थामा भेदभाव गर्ने कुरा छैन,’ महतले भने।

नेता लेखकको पनि सबै दलसँग आफ्ना फरकफरक किसिमका विमति रहेका कारण अहिले नै कुनै पक्षसँग मिलेर जान सक्ने भन्ने अवस्था नरहेको भनाइ छ। ‘सबै बाटा खुला छन्,’ उनले भने।

व्यवस्था बचाउन जरुरी

नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति देउवासँग असहमत समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो घटनाक्रमका कारण व्यवस्थामाथि नै सङ्कटको बादल मडारिएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्।

यस्तो अवस्थामा देशलाई निकास नेपाली काङ्ग्रेसले नै दिनुपर्ने र प्रणालीको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि काङ्ग्रेसकै रहेको उनको मान्यता छ।

‘बल्लबल्ल यो व्यवस्थालाई विघटनबाट बचाइएको थियो। फेरि अर्को फैसलाले संसदीय प्रणालीमा अराजक स्थिति जन्माएको छ। त्यसमा पार्टी बैठक बसेर छलफल गरेर बाटो दिनेछौँ।’

त्यसोभए काङ्ग्रेसले निकास आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा कि अरूलाई सहयोग गरेर दिन सक्छ त ?

‘जस्तो गर्दा हुन्छ। व्यवस्थाको रक्षा प्राथमिकतामा राखेर आफैँ नेतृत्व राखेर वा अरूलाई दिएर के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा गहिराइमा सोचेर काङ्ग्रेसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। ‘नैतिक प्रश्न पनि अब रहेन।’

अदालतले नेकपा एकीकरण नै नियम मिचेर गरिएको भनेको अवस्थामा तत्कालीन एमाले र काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको जनमतमा केही हजारको मात्रै फरक रहेको महत बताउँछन्।

त्यस्तै विगतका निर्वाचनका तुलनामा पछिल्लो निर्वाचनमा आफूहरूको मत प्रतिशत बढेको उनको भनाइ छ। स्रोत :बिबिसी