काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मुलुक फर्कन खोजेका कामदारहरुलाई सरकारले गैरकानूनी रुपमा रोक्ने निर्णय गरेको दाबीसहित सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमािथ छलफल गर्न सरकारलाई झिकाएको छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको इजलासले सरकारलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाएको हो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने विषयमा सरकारी पक्षको समेत उपस्थितिमा अन्तरिम आदेश जारी हुने र नहुने विषयमा यथासिघ्र छलफल हुने छ ।

सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्दा जनताले अप्ठ्यारो समयमा देशमा आउन समेत नपाएको दावी गर्दै अधिवक्ताद्धय माधव कुमार बस्नेत र मीना बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट सो आदेश भएको हो।

गत गत ५ गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कोरोनाबाट संक्रमित मुलुक र ती मुलुक हुँदै नेपाल फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समिति कुनै कानुनी आधारमा गठन नभएको दाबी गर्दै त्यस्तो समितिले नागरिकका कुनै पनि अधिकारहरु हनन हुनेगरी निर्णय नै गर्न नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।