काठमाडौं। संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दामा राय दिन गठित एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राज्यका निकायका कार्यक्षेत्रको संविधानसम्मत व्याख्या हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्  ।

कार्कीले संविधानबारे राष्ट्रपति र सरकारको बुझाइ एक किसिमको र अरुको बुझाइ अर्कै रहेको बताए ।

संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै उनले सरकार र राष्ट्रपतिले बुझेको एक किसिमको तथा अरूले बुझेको अर्को किसिमको आएको जिकिर गरे ।

उनले संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई संविधानले अधिकार दिएको भन्दै सोही व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने राय दिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संविधान लेखनमा संलग्न दलहरू नै आन्दोलनमा रहेको कार्कीको भनाइ थियो ।

कुनै पनि संविधान लेखनको सुरुवात गर्दा कस्तो मान्यतामा लेख्ने भन्ने निर्क्योल हुने कार्कीले बताए । उनले नेपालमा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, गणतन्त्रको व्यवस्थामा जाने लेखिएको पनि बताए । उनले राजतन्त्रको व्यवस्थामा संविधान नआएको पनि धारणा राखे ।

संसद्को विघटन संविधानले सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको तर त्यसका लागि सर्त रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो ।