काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम लामो समयदेखि ओरालो यात्रामा छ । निगमसँग रहेका ठूला चारवटा जहाज इन्जिन मर्मतको ठेक्का लामो समयदेखि हुन नसकेका कारण कुनै पनि दिन ग्राउन्डेड हुने अवस्थामा छन् ।

इन्जिन मर्मतको ठेक्कामा हवाई माफियाहरूको चलखेलले गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिले क्षेत्राधिकार मिचेर दिएको निर्देशन विवादमा परेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका साला प्रदीप राणा एजेन्ट रहेको लुफ्थान्साले ठेक्का नपाउने भएपछि लेखा समितिलाई प्रयोग गरी इन्जिन मर्मतको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

संसदको लेखासमितिका सभापति भरत शाहलाई प्रयोग गरी निगमको इन्जिन मर्मतको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको लेखा समितिले अप्रत्यक्ष रुपमा लुफ्थान्सालाई दिन जोडबल गरेको थियो । तर लुफ्थान्सासँग सबै मर्मत गर्ने अवस्था नभएकाले आधी मर्मत गर्न अर्कै कम्पनीमा लानुपर्ने भएपछि उसलाई ठेक्का दिन निगमले मानेन । लेखा समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर दिएको निर्देशन विवादमा परेपछि थप ताकेता गर्ने कामबाट पछि हटेको थियो ।

हवाई माफियाको प्रभावमा लेखा समिति परेको कुरा सार्वजनिक भएपछि सभापति शाहसहित हालका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र वनमन्त्री प्रेम आलेसहितका सांसदहरू मुख देखाउनसमेत नहुने अवस्थामा पुगेका थिए । श्रोत भन्छ, उनीहरू सोझै प्रदीप राणाको प्रभावमा परी फलानालाई ठेक्का दे भनेर निर्देशन दिएको विषयमा आलोचित भएपछि पछि हट्न बाध्य भएका थिए । लेखा समितिबाट ठेक्का रोक्न नसकेपछि प्रदीप राणाले अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएका छन् । जसका कारण इन्जिन मर्मतको ठेक्का हुन सकेको छैन ।

यसैगरी विमान १८ सय घण्टा उडाएपछि ओभरअल परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो पनि हुन सकेको छैन । ओभरअलका लागि कम्पनी छनौट गर्ने कामसमेत निगमले गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि आजको आजै निर्णय गर्न निगम सक्दैन । कम्तीमा ६ महिना प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्छ । सोझै नेगोसिएसन गरेर कम्पनी छनौट गर्दा अख्तियारको छिंडीमा जानुपर्ने भएकाले कसैले आँट गर्ने अवस्था छैन । एउटा इन्जिन ओभरअल गर्न पठाउँदा अर्को इन्जिन लिजमा लिनुपर्ने हुन्छ । लिजमा लिने पनि प्रक्रिया छन् । त्यो पनि हुन सकेको छैन । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले इन्जिन मर्मत र ओभरअलको प्रक्रिया सुरु नभएको बताए । इन्जिन मर्मतको लागि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउन आफू लागिपरेको बताए ।

यसैगरी निगमको थाप्लोमा ४५ अर्बभन्दा बढी ऋण छ । त्यसको ब्याजलगायतको हिसाब अलग छ । सञ्चय कोषको २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषको १२ अर्ब गरी ३४ अर्ब ऋणको जमानत सरकार बसेको छ । बाँकी ११ अर्ब ऋणको जमानत छैन । त्यो ऋण कसरी तिर्ने, निगमसँग कुनै बाटो छैन । गत वर्ष चैतबाट सुरु भएको लकडाउनका कारण निगमको नियमित उडान अझसम्म हुन सकेको छैन । ऋणको ब्याज थपिएको थपियै छ । मदन खरेलको अन्तिम कार्यकालमा उनले १ अर्बभन्दा बढी ऋण तिरे । तर त्यसयता निगमले ऋण तिर्न सकेको छैन । त्यसो त २०७६ चैतबाट कोभिड–१९ कारण विश्वमै हवाई उडान प्रतिबन्ध भएपछि निगम पनि त्यसको मारमा परेको छ ।

संचयकोष र नागरिक लगानीकोष पनि ३४ अर्ब ऋण उठाउन ताकेता नगरी चुपचाप बसेका छन् । संचयकोष र नागरिक लगानी कोषको पैसा जनताको हो । निगम टाट पल्टियो भने जनताको पैसा पनि डुब्ने सम्भावना हुन्छ । संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले आफ्नो लगानी असुली गर्न कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । चीनबाट ल्याइएका अर्बौंका जहाज ग्राउण्डेड भएर बसेका छन् । यी चिनिया जहाजबाट पनि करोडौं करोड घाट परिरहेको छ ।

अध्यक्ष राजीनामा दिने सोच
जीएमलाई छाड्न मन्त्रीको सुझाव
निगम सुधार कार्यदलको संयोजक भएर कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन नहुने बुँदा राखी त्यसविपरीत कार्यकारी अध्यक्ष बनेका सुशील घिमिरे टाट पल्टिन लागेको निगममा अध्यक्ष नबस्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । उनी केही महिना अगाडि कार्यकारी अध्यक्षबाट अध्यक्षता गर्ने मात्र अध्यक्ष भएका छन् । तर अध्यक्षता पनि नगरी निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो । महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले निगम सुधारको कार्य जटिल भएको पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग दुखेसो पोखेका थिए ।

मन्त्री ढकालले गाह्रो भए छाड्न सुझाव दिएपछि उनी तनावमा परेका छन् । पौडेल पनि निगम सुधार कार्यदलमा घिमिरेसँगै सदस्य थिए । सुधार कार्यदलको सदस्य भएर कोठामा बसेर सुझाव लेखेजस्तो निगम चलाउन सजिलो नभएको अनुभव पनि उनले बटुलेका छन् । निगम सुधारका लागि सञ्चालक समिति नै अनुकूल नभएको अवस्था महाप्रबन्धकले भोगेका छन् ।

निगममा कार्यरत हुँदा पार्टपुर्जा नै विक्री गर्ने बोर्ड सदस्य रहेको र ट्रेड यूनियन नेताहरूले टाट पल्टिएको निगमलाई दोहन गर्न मात्र खोज्ने प्रवृत्तिका कारण चाहेर पनि निगम सुधार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

पछिल्ला दिनमा निगम सुधार्छु भनेर अनेक धन्दामा विवादस्पद बनेका बतासका कर्मचारीबाट सोर्सफोर्समा निगमको महाप्रबन्धक बनेका पौडेल पनि दलदलमा परेको महसुस गर्न थालेको कर्मचारी स्रोत बताउँछ ।(साँघु साप्ताहिक)