काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई हुनुपर्ने भन्दै १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेकालगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेकाअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई होस् भनेर उनीहरुले निवेदन सर्वोच्च अदालतको सम्वन्धित फाटमा बुझाईसकेका छन् । न्यौपानेको भनाईमा उनीहरुले संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदन दिएका हुन् ।

धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् ।

संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यही अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदकहरुले निवेदन दिएका हुन् ।