काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको, विघटन राजनीतिक विषय रहेको, राजनीतिक अनुशासन कायम गर्न ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतामा जाने निर्णय लिएको, विघटन संविधानसम्मत रहेकोलगायत दाबीसहित सर्वोच्चमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नरहेको जनाएका छन्। ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कुनै वैयक्तिक लाभका लागि गरेको होइन, देश र जनताको हितको अगाडि पद र परिवार कहिल्यै मेरा प्राथमिकताका विषय बनेनन्’, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा छ।

उनले लोकतन्त्रप्रतिको अटल प्रतिबद्धता र जनअधिकारका लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लडाइँ लडेको जनाएका छन्। ‘मैले कुनै अवाञ्छित स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था थिएन र छैन’, उनले भनेका छन्। आफू पटक–पटक मृत्युलाई जितेर यो अवस्थामा आइपुगेकाले मुलुक र जनताबाहेक कोही कसैलाई खुसी गराउनुपर्ने बाध्यता नरहेको पनि उनको जवाफमा उल्लेख छ।

‘संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ’, रिट औचित्यहीन रहेको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ। त्यसैले निवेदकले भनेजस्तो पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन।’

संविधानका विभिन्न धाराको विश्लेषणसहित पठाइएको १५ बुँदे जवाफमा आफूले नेतृत्व गरेको दलको संसद्मा बहुमत रहेको, उक्त दलको संसदीय दलका नेता आफू रहेको र अरू कुनै वैकल्पिक आधारमा सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको जवाफमा उल्लेख छ।

‘प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य २७५ मध्ये १७४ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था तथ्यले पनि देखाउँदैन’, जवाफमा छ।

सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध गरिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति रहेको दाबीसमेत प्रधानमन्त्रीको जवाफमा छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।