प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि त्यसलाई विघटनै गरिदिए । अब बस्ने राष्ट्रियसभा बैठक उनलाई घाँडो हुने भएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा पुगेपछि संघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभा अब कसरी अघि बढ्न भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभाले आफ्नो केही निश्चित काम गर्न सक्छ छर सभाको बैठकमा उठ्ने विषयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ ।

पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान भएको हो । दाहाल नेपाल समूका सांसदले भने राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने प्रस्टै भएको छ । यसबाट राष्ट्रियसभामा सरकारले दुई विकल्प रोज्न सक्ने देखिएको छ ।

पहिलो विकल्पका रुपमा अधिवेशन दुईचार दिनमै अन्त्य गरिदिने र दोस्रो अधिवेशन चले पनि बैठक निकै लामो अन्तरालमा बोलाउने । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको भूमिका पनि प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने नै देखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।