काठमाडौं । सरकारले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेमाथि पाँच वर्ष कैद गर्ने निर्णय गरेको छ। खाद्यान्न, दाल, तेल, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधिलगायतको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्ने उद्योगी, आयातकर्ता, थोक विक्रेता तथा खुद्रा विक्रेतालाई पाँच वर्षको कैद गर्ने निर्णय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको हो।

मन्त्रालयले बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित क्रियाकलाप (कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धिलगायत) मा संलग्न व्यवसायीलाई तत्कालै कानुनअनुसार हदैसम्मको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यसमा असहयोग गरेमा ग्यास उद्योग र व्यवसायीको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको निर्णय भएको छ।

बैठकले मन्त्रालयको वाणिज्यतर्फका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा आपत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमका गोदाममा सञ्चित खाद्यान्न र इन्धनको मौज्दातलाई सञ्चारमाध्यमबाट आवश्यकताअनुसार दृश्यांकन गराई जनतालाई जानकारी गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।

दुर्गम पहाडी जिल्लामा सम्भावित खाद्य संकट आउन नदिन समयमै आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न ढुवानी व्यवस्था गर्ने र बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा एकीकृत टोली निर्माण गरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।