काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूलाई पुस २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णयका साथै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्याललय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदनमा मागिए जस्तो कुनै आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भएमा १९ पुसभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरलगायतका कागजात पनि मागेको छ।