काठमाडाैं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुने भएकाे छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

अधिवक्ता अर्यालले आफ्नो रिट निवेदनमा अध्यादेश जारी गरी द्रूत गतीमा भइरहेको बैठकका कारण ‘संविधान माथिको जालसाजी द्रुत गतिमा भैरहेको देखिएको र यस कार्यलाई तत्काल रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षती पुग्ने, राज्य सञ्चालकका बदनियतयुक्त कार्यका कारणले संवैधानिक प्रणालीका सम्बन्धमा वैद्यताको संकट गहिरिन सक्ने र अन्ततः संवैधानिक दुर्घटना सम्म पनि हुन सक्ने संवेदनशील अवस्था विकसित भैरहेको’ उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशअनुसार मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि प्रधानमन्त्री र अन्य चार जना सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रधानमन्त्री र अन्य दुई जना सदस्य भए पनि पुग्ने बनाएको छ। साथै त्यति नै संख्याले परिषद्को निर्णय लिन पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संयन्त्रको रूपमा संविधानले संवैधानिक परिषद्को कल्पना गरेको छ। जसमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहभागिता संविधानले नै सुनिश्चति गरेकोमा अध्यादेशले यस्तो सन्तुलन बिगारेको छ।

“संविधान माथिको जालसाजीयुक्त कार्यलाई अमान्य, बदर वा रोकथाम गरी संवैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्न नेपालको संविधानको बमोजिम न्यायिक उपचारको माग राखी प्रस्तुत निवेदन प्रस्तुत गरेको छु”, रिटमा भनिएको छ।