काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर, संविधानविद् विपिन अधिकारी भने कार्यकारी निकायबाट एआईजीको पद थपिएको र दाबेदारमध्येबाटै सम्बन्धित समितिले कानुनसम्मत बढुवा सिफारिस गरेकाले संसदीय समितिको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी नभएको बताए । निर्देशन पालना नगर्दा सरकारलाई राजनीतिक रुपमा क्षति वा अलोकप्रियता हुनसक्ने तर कानुनी रुपमा सरकार नै मानि रहने उनको भनाइ छ ।

‘एआईजीमा भएको सिफारिस रोक्न संसदीय समितिले गरेको निर्देशन एक किसिमले म्यान गुज्रेको औषधि हो, त्यस्तो औषधीले रोग निको पार्दैन, बरु साइड इफेक्ट गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिको निर्देशन अड्डा–अदालतका आदेश–फैसला वा पुर्जी जस्तो मान्नै पर्ने बाध्यता छैन ।’ उनले सिफारिस भइसकेको व्यक्तिलाई रोक्न खोजिए उसको पनि कानुनी अधिकार हुने भएकाले अदालतमा पुगेर जाँच हुन सक्ने बताए ।

लोक सेवा आयोगका एक सदस्यले पनि एआईजीमा बढुवा सिफारिस रोक्न निर्देशन दिएर संसदीय समितिले सरकारको काम कारबाहीमा प्रवेश गर्न खोजेको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।