काठमाडौं । काठमाडौं थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने माइली लामाका पाँच छोराछोरीमा तीन जना छ वर्षदेखि बालगृहमा बस्दै आएका छन् । कमाउने श्रीमान् रोगी भएपछि लामाले छ महिना र दुई वर्षका दुई छोरा साथमा राखेर सात वर्षका दुई छोरी र एक छोरालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने सर्तमा काठमाडौँको बालगृहमा बस्न पठाएका हुन् ।

तीन वर्ष पहिले छोराछोरी चाबहिलमा बस्दा भेट्न गएकी लामा सञ्चालकले आफ्नै घर बनाएर जोरपाटी सारेपछि भने गएकी छैनन् । अचम्म त उनलाई छ वर्षदेखि छोराछोरी बस्ने बालगृहको नाम अहिलेसम्म थाहा छैन तर संस्था चलाउने दिदीको नम्बरमा सम्पर्क भने हुने गरेको छ ।

बालगृह (संस्था)मा आएपछि छोराछोरीले राम्रो अवसर पाएको भनाइ उहाँको छ । छोराछोरीले आमासँग आउने भने पनि ल्याउन नसकेको बताउँदै लामाले छोराछोरीले आमासँगै बस्न आउँछौँ, संस्थामा नबस्ने भन्छन्, यहाँ ल्याएर के गर्नु र उपाय नै छैन भने ।

लामा जस्तै धेरै बालबालिका भएका अभिभावकले गरिबीका कारण संस्थाको संरक्षणमा बालबालिका पठाउने गरेका छन् तर नेपालको कानुनले त्यसलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यति मात्र होइन बाबुआमाको साथमा रहेका बालबालिकालाई छुटाएर बालगृहमा राख्ने व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा कसुरदार मानिन्छन् । बाबुआमा वा परिवारका अन्य सदस्यको संरक्षकत्व गुमाएर अनाथ भएका बालबालिकालाई मात्रै कानुन अनुसार सञ्चालित बालगृहमा अस्थायी रूपमा मात्रै संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषको पछिल्लो अध्ययनमा नेपालका बालगृहमा ८५ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु, आमा वा बाबुमध्ये एक जना भएको उल्लेख छ । बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले आमा वा बाबुको साथमा रहेका बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर जबर्जस्ती बालगृहमा राख्नु गैरकानुनी भएको बताउँछन् ।

कानुनले गरिबीकै कारण संस्थामा लामो समय राख्ने कुरा बाल अधिकारको हनन मानेको छ । बालबालिकाको परिवारमा बस्न पाउने पारिवारिक माया ममता र स्याहार पाउने अधिकार त बालगृहमा बसेपछि गुम्यो, त्यसैले बालबालिकाको सेवा गर्नुपर्दा बालगृह नै खोल्नुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरू जहाँ छन् त्यहीँ नै सेवा दिन सकिन्छ, गरिब परिवारका बालबालिकालाई पढाइ वा बाबुआमाको आर्थिक उपार्जनमा पनि आर्थिक सहयोग गर्न सकिन्छ, धिताल भन्छन्।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि प्रदेश एवं स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार बालगृहको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बालगृह सञ्चालन नमुना कार्यविधि, २०७५ जारी भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

बालगृह कानुन अनुसार तोकिएको मापदण्ड बमोजिम चले वा नचलेको अनुगमन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई छ तर अनुगमन प्रभावकारी भएको देखिँदैन । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले अधिकांश अभिभावक भएका बालबालिका नै बालगृहमा बढी रहेको स्वीकार गरे । बालगृहमा कडाइ गर्न थालेसँगै कम्पनी ऐन अनुसार होस्टल जस्तै गरी बालगृह सञ्चालन हुनेहुँदा नियन्त्रण गर्न समस्या
भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यकारी निर्देशक धरेलले केही समय पहिले एक बालिकाको घटनाले निकै चर्चामा रहेको कपनस्थित केयर नामक बालगृह पनि कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएको र त्यस्ता बालगृहको पहिचानमै समस्या भएको बताए । उनका अनुसार उक्त बालगृहबाट उद्धार गरेर अस्थायी संरक्षणमा रहेका ११ बालिकामध्ये सात जनाको पहिचान गरी परिवारमा जिम्मा लगाइसकेको र चार जनाको परिवार खोज्ने काम भइरहेको छ ।

परिषद्का अनुसार देशका ४५ जिल्लामा ४८९ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । ती बालगृहमा ११ हजार ३५० बालबालिका संरक्षणमा छन् । जसमा छ हजार १५६ बालिका र पाँच हजार १९४ बालक रहेका छन् ।

परिषद्ले पछिल्लो पटक बालगृहको अनुगमन गरेर परिवार भएका बालबालिकाको पहिचान गरेर परिवारमै जिम्मा लगाउने गरेको छ । बरु गरिब परिवार छ भने आमाबाबुलाई आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

उनले यो वर्ष तीन सय बालगृहको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, हाम्रो अनुगमन अभिभावक भएका बालबालिकालाई सकेसम्म परिवारमा पुनस्र्थापना गर्नेमा केन्द्रित छ भने । बरु बालबालिकाको शिक्षादेखि अभिभावकलाई आयआर्जन रोजगारीसँग जोड्ने कुरामा तिनै तहको सरकार वा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरेर व्यवस्था गर्ने जानकारी उनले दिए ।

अनुगमनसँगै साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै अस्थायी संरक्षण बालगृहमा राख्ने हो, बालगृहको सेवा स्थायी होइन भन्ने अभियान पनि थालेको उनले जानकारी दिए । अधिकांश बालगृह मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन् । परिषद्को प्रतिवेदन अनुसार ४८९ बालगृह सञ्चालनमा रहेकोमा झन्डै ९० प्रतिशत मापदण्ड विपरीत छन् । गाेरखापत्र दैनिकबाट