काठमाडौं । ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्स प्रालिले ऋण तिर्न नसकेपछि एनआईसी एशिया बैंकले २०७० सालदेखि आफ्नो नाममा ल्याएको धापासीस्थित करोडौको  जग्गामा ठूलो चलखेल भएको छ ।

ओरेन्टलले जग्गा धितो राखेर लिएको रकम तिर्न नसकेपछि करिव ८ बर्षदेखि उक्त जग्गा एनआईसी बैंकले  सकारेर आफ्नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी भवनहरू निर्माण गरेको थियो।

राजधानीको धापासीहाइटमा रहेको २६ रोपनी ९ आना जग्गा अहिले एनआईसी एसिया बैंकको नाममा छ । उक्त जग्गाको मूल्य अहिलेको बजार भाउ अनुसार १ अर्ब २५ करोडको हाराहारीमा पर्ने बताइन्छ । करिव ८ बर्ष अघि एनआईसी बैंकले २४ करोडमा उक्त जग्गा बिड गरेर आफ्नो नाममा ल्याएको थियो ।

एनआईसीले उक्त जग्गामा २०७४ सालमा करिब ३० करोड भन्दा बढी लगानी गरेर भौतिक संरचना समेत निर्माण गरिसकेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुको करोडौं रकम ठगी गरेका उक्त बिल्डर्सका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत पक्राउ परी जेलबाट छुटिसकेका छन् ।

विभिन्न व्यक्तिहरूबाट करोडौं रकम ठगेर जेल चलान भएर हाल छुटिसकेका उक्त कम्पनीका एकल शेयरधनी सुधिर बस्नेत अहिले जग्गा हडप्न अदालतको घुमाउरो बाटो अवलम्बन गरी बैंकले सकार गरिसकेको सुरक्षण पुनः आफ्नो नाममा पार्न लागिपरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उनी जेलबाट छुटेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका भाई प्रभु राणासँग साँठगाँठ गरी लिएको ऋण र ब्याज/हर्जना समेत नतिरी उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन चलखेल गरिरहेका छन् । राणालाई बस्नेतले करोडौंको लोभ देखाएर मुद्दालाई प्रभावित पार्न अदालतमा समेत चलखेल गर्न थालेको स्रोत बताउँछ ।

१० वर्ष अघि भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि २४ करोड ऋण दिएको एनआइसी एसियाले त्यति नै मुल्यमा उक्त जग्गाको बिड गरेपछि ओरेन्टल पीडितहरुले बैंकविरुद्ध आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्स प्रालिबाट सञ्चालित काठमाडौं जिल्ला कामनपा ४ धुम्बाराही परियोजनालाई उक्त जग्गा धितो राखी एनआइसी एशिया बैंकले कर्जा दिएको थियो ।

२०७२ सालमा सुधीर बस्नेतका बाबुले सर्वोच्च अदालतमा एनआईसी बैंकविरुद्ध जग्गा फिर्ता गराई पाउँ भनी मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, उनी आफैले तारेख गुजारेपछि सर्वोच्चले २०७४ सालमा मुद्दा नै खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि फेरि बस्नेत त्यहि मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा पुगे । २०७४ सालमै पुनारावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि अदालतले निस्सा दिएको थियो ।

उक्त मुद्दा दर्ता भएपछि अहिलेसम्म पेसी सर्दै टर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्चमा बस्नेतले हालेको रिटमा मंगलबार पेसी तोकिएको छ। उक्त जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले बैंकको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।

उक्त जग्गालाई आकर्षक देखेपछि सुधीर बस्नेतको आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्रभुले एकातिर बस्नेतसँग चलखेल गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर बैंकका केही व्यक्तिहरुसँग पनि सम्पर्क बढाएको स्रोतले उल्लेख ग-यो । प्रभुले बस्नेतको भेगासिटीमा पनि साझेदारी गरेर काम गर्न थालेको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार बस्नेतले उक्त जग्गाको ऋण, ब्याज र हर्जना सहित ६० करोड भन्दा बढि रकम तिुर्नपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि एनआईसी एशियाले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ३० करोड भन्दा बढि खर्च भएको दावी गर्दै आएको छ । तर, यदि सुधिरकै नाममा यो जग्गा जाने हो भने बैंकले ९० करोड रकम दावी गर्न सक्ने एनआईसीकै एक सञ्चालक बताउँछन् ।

बैंकिङ्ग प्रणालीमा सुरक्षण जोखिम

कर्जा तिर्न नसकेर बैंकले कानून बमोजिम बारम्बार लिलामी गर्दा बिक्न नसकेपछि बैंकले आफ्नो नाममा सकार गरेको  जग्गा सुधिर बस्नेतले आफ्नो नाममा लैजान अदालती प्रक्रियामा छन् ।

ओरेन्टल बिल्डर्सले बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न नसके पश्चात् करिव ८ बर्षअघि बैंकले सकार गरी आफुले कार्यालय संचालन गरिरहेको सम्पत्ति हत्याउने उद्धेश्यले अदालतको घुमाउरो बाटो अपनाइएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको धितो सम्पत्ति लिलाम गर्दा विक्री नभएपश्चात् आफ्नो लेनालाई सुरक्षण गर्न बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाममा सकार गरी लिने गर्दछन् ।

बैंकबाट कर्जा लिने ऋणीले बैंकसँगको कर्जा संझौता अनुरुप ऋण नतिरेपछि प्रचलित कानून बमोजिम कर्जा असुलीतर्फ कारवाही चलाउनु बैंकको कानूनी बाध्यता हो ।

बैंकको नाममा धितो पारित भई रोक्का राखिसकेपछि ऋणीले शर्त अनुरुप कर्जा नतिरेपछि धितो लिलाम गर्न सक्ने र उक्त धितो लिलाम गर्दा कोही पनि लिलाम सकार गर्न नआएमा बैंक आफैंले धितो सम्पत्ति लिलाम सकार गरि लिई ऋणीको कर्जा हिसाब मिलान गर्नु बैंकको कर्तव्य हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले त्यस्तो धितोबाट आफ्नो लेना रकम असुल उपर गर्ने पूर्ण अख्तियारी बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले दिएको छ ।

लिलामी कार्य बदर गरी पाउँ भन्ने दावी लिई सर्बोच्च अदालतमा यस अघि २०७० सालमा ओरियण्टल बिल्डर्सका तर्फबाट उत्प्रेषण मुद्धा दायर गरि उक्त रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतको मिति २०७३/०४/३१ को आदेशानुसार उक्त रिट निवेदन तामेलीमा रही अन्तिम भई बसेको अवस्थामा उक्त तथ्यलाई रिट निवेदनमा कहिं कतै उल्लेख नगरि जानीजानी अदालतलाई गुमराहमा राखी तथ्य लोप गरी कानून विपरीत रिट दायर भएको अवस्था छ ।

तामेलीमा गइसकेको विषय उपर पुनः सोही विषयमा दायर रिटमा सुनुवाई गरी फैसला गर्ने विषय प्रचलित ऐन, कानूनले परिकल्पना गरेको देखिदैन ।

तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने म्याद समेत व्यतित भए पश्चात उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट तामेलीमा गई अन्तिम भई बसेको अवस्थामा पुनः नयाँ रिट लिएर  मिति २०७७/८/९ मा सर्बोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको अवस्था छ ।

एकपटक सोही अदालतमा अन्तिम भइसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालतबाट हेरिन खोजिनुलाई कानूनक्षेत्रका विज्ञहरुले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् । त्यसमा पनि अरु पुराना मुद्धाहरु चार, पाँच महिनामा एक पटक पेशीमा चढ्ने र पेशी चढेपनि पालो नआउने तर यो मुद्धा विगत केही समयदेखि प्रायः मासिक रुपमा पहिलो नम्बरमा पेशीमा चढ्ने गरेको अवस्थालाई कानून क्षेत्रका विज्ञहरुले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको बताइन्छ ।

यस्तो कार्यबाट ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई सदैव प्रोत्साहन हुने र ऋण प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाहरु सदैव त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । ऋण लिएपछि ऋण तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

सर्वसाधारण जनताको निक्षेप लिने बैंकले दिएको कर्जा नतिरी धितो लिलाम बिक्री नभई बैंक आफैले सकार गरेको अवस्थामा सो सम्पत्तिमा थप लगानी गरी भौतिक पूर्वाधार समेत तैयार गरेको अवस्थामा सुधिर बस्नेतले धेरै समयको अन्तरालपछि हाल आएर जग्गाको मूल्यबृद्धि भएको अवसर छोपी पुनः सोही जग्गामा आँखा लगाई मुद्धा दायर गरेको देखिएकोले यस्तो मुद्धालाई बैंकिङ्ग क्षेत्रले निकै चासोको रुपमा हेरेको देखिन्छ ।

​यस्तै प्रकृतिका विषयमा ऋणीहरुले बैंकले सकार गरीसकेको सम्पत्तिलाई लिएर अदालतमा पटक पटक मुद्दा पर्ने गरेको र अदालतले जनताको निक्षेपको संरक्षणार्थ बैंकले कानूनको अधिनमा रही गरेको कार्यलाई मान्यता दिदै आएको अवस्था देखिएको तर यस मुद्दामा के हुने हो र गलत नजीर पो स्थापित हुने भई समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नै दुरगामी र नकारात्मक असर पर्ने पो हो कि भनी बैंकिङ्ग कानून क्षेत्रका जानकारहरुले बडो अभिरुचीका साथ हेरेका छन् ।

जग्गाको भाउ ओरालो लागेको समयमा जग्गा छोडिदिने र जग्गाको भाउ माथि चढेपछि जुनसुकै हतकण्डा अपनाई जग्गा आफ्नो नाममा पारी फाईदा कमाउने उद्देश्यले सुधिर बस्नेत अदालत पुगेकाले यस कार्यबाट समग्र बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा दीर्घकालिन सुरक्षण जोखिम आइपर्न सक्ने खतरा बढेको छ ।