काठमाडाैं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १०० स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सय स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेकाे आयोगले जनाएकाे छ ।

पहिलो चरणमा १ सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम सुरु हुनेछ ।

कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकताका पर्नुपर्ने बताइन् ।

अहिलेसम्म मुलुकको कुनै पनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको ब्यवहार नगरी लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन् ।

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नका निम्ती स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।