काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेकाे भन्दै अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेकाे मुद्दामा तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल जेल चलान भएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

पौडेल जेल चलान भएपछि अन्य आरोपी भने तनावमा परेका छन्। पाैडेल जस्तै अन्य आरोपीलाई पनि अदालतले जेल चलान गर्ने सम्भावना उच्च रहेकाे छ।
अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका पौडेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै साधारण तारेखमा छाडिदिन माग गरेका थिए । तर, अदालतले मुद्दाकाे प्रकृति हेरी पुर्पक्षमा राख्नुपर्ने आदेश दिएको हो । गम्भीर मुद्दाका प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाइन्छ । मुद्दामा अख्तियारको तर्फबाट विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीलगायतले बहस गरेका थिए ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा गलत लिखत तयार पारी नक्कली मोही खडा गरेर करिब १४ रोपनी जग्गा मासिएको अभियोग उनीमाथि छ । पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । सोहीबराबरको रकम असुलको मागसमेत गरिएको छ । आठदेखि १० वर्ष कैद सजाय मागसमेत छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो हुने मुद्दामा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

यही मुद्दामा पौडेलसँगै तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको छ । गच्छदार, बस्न्यातलगायतलाई नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । अदालतले उनीहरूको नाममा समेत म्याद जारी गरिसकेको छ । ‘अब एउटै प्रकृतिको मुद्दामा हाजिर हुन आउने अन्य प्रतिवादीलाई पनि यस्तै किसिमको आदेश हुने सम्भावना बढी छ,’ विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका शाखा अधिकृत सञ्जित गौतमले भने ।

ललितानिवास प्रकरणमा अदालतमा उपस्थित हुने पौडेल नै पहिलो प्रतिवादी हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ माघमा एक सय ७५ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो निर्णय गराएर जग्गा मोही दिनेदेखि प्रधानन्यायाधीश र सभामुखनिवासको पर्खाल नै भत्काएर सडक विस्तार गरिएको थियो । बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको योजनामा सो काम भएको अख्तियारको दाबी छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको समेत संलग्नता भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर मुद्दा चलाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधानका कारण अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएन । उनीसँग बयान भने लिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा विभिन्न मोहीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । पौडेल ०६५ देखि ०६८ सम्म मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा कार्यरत थिए । अख्तियारको बयानमा उनले भनेका थिए, ‘मिसिल नं. ४८४ (ता) मा दस्तखत गर्ने म पनि हुँ, तर म सम्बन्धित फाँटवाला होइन । म सम्बन्धित फाँटवाला नभएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनसम्म हो भनी त्यस फाँटका फाँटवाला आई भनेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनसम्म हुनेगरी उठेको टिप्पणीमा दस्तखत गरेको हुँ ।’

यो प्रकरणमा मालपोतका अन्य कर्मचारी उपसचिव हरिकृष्ण तिमल्सिना, अधिकृत परशुराम पोखरेल, प्रकाशनारायण भट्ट, नासु टंकनाथ पौडेल, उपसचिव प्रेमबहादुर खापुङ, नासु अर्जुन खतिवडा, अधिकृत कमल घिमिरे, सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने पनि संलग्न थिए । त्यस्तै, अमिन भरतचन्द्र अर्याल, भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नासु अंगुरकुमार सिग्देल, केदारबहादुर श्रेष्ठ, नापी अधिकृत जनक भण्डारी, उपसचिव हुपेन्द्र केसी, सहसचिव जितबहादुर थापालाई एउटै अभियोग लगाइएको छ । पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, इन्जिनियर राजेन्द्र श्रेष्ठ, सिडिई बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुई सुुरोजराज राजकर्णिकार, सहसचिव अशोकनाथ उप्रेती, उपसचिव विनोदकुमार गौतम, अधिकृत कृष्णबहादुर राउतलाई समेत यही हिनामिनामा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।