काठमाडौं । बुधबार साँझ रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाइएका ईश्वर पोखरेललाई भोलिपल्ट मध्यान्ह प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयस्थित सचिव यादव कोइरालाको सानो कोठामा बहाली गराइएको छ, त्यसलगत्तै बसेको क्याबिनेट बैठकले तिनै सचिवलाई लखेटेर अर्कै मन्त्रालय पु-याएको छ ।

मन्त्री बस्न लायकको कोठा नभएपछि हतार हतारमा यादवलाई सरुवा गरी उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको हो ।

यसअघि सिङ्गै रक्षा मन्त्रालय चलाई बसेका उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालयको तेस्रो तलामा अवस्थित सचिवको साँघुरो कोठामा सिमित भएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाइएको सिंहदरबारभित्रको भवन त्यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वामित्वको हो । त्यसैले उक्त भवनका अधिकांश कोठा कुचुक्क परेका मुसाको दुला जत्रा मात्र छन् ।

उपप्रधानमन्त्रीलाई कोठा छाड्नुपरेपछि केही महिनाअघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरुवा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएका कोइरालालाई पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पु¥याइएको र दुई दिनपछि पर्यटनतिर सारिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअघि पनि संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै सचिव थिए । त्यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यकारी रहे । काठमाण्डौ छिर्नुअघि उनलाई गृहबाट १ नं. प्रदेशको मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।

पूर्व एमाले तथा सत्तारुढ दल नेकपासँग नजिक रहेका भनिएका कोइरालालाई एक बर्षमा भकुण्डोसरह पाँच ठाउँ सरुवा गरिनुलाई प्रशासन वृत्तमा अचम्म मानिएको छ । कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनाको जिम्मा दिइएको थियो । निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिएकोले सचिवसँग मन्त्रीले अवधि र जिम्मेवारी तोकेर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरिएको छ । तर, त्यही स्थायी सचिवलाई विभिन्न बहानामा भकुण्डो बनाउँदा सरकारको छवि र गतिमै धक्का लाग्नेतर्फ कोही सचेत भएको देखिँदैन । सचिव केदार न्यौपानेलाई पनि यसैगरी म्युजिकल चियर बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पद बहाली गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्रीले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत धेरै विषयमा कामहरू गर्न बाँकी रहेकाले सबैले सरकारलाई सहयोग गरौं र देश हाँकौँ’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीसरहको हैसियत दिएर रक्षाबाट त्यता लगिएको भनिएका पोखरेललाई त्यहिँका कर्मचारीले भने विगतमा अरुलाईझैँ उनलाई पनि फालिएको मन्त्रीको हैसियत प्राप्त भएको बताएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार ‘उनले त्यहाँ आएका फाइल पल्टाएर हेर्नसम्म त पाउलान्, कलम चोप्नचाहिँ गाह्रै छ । मूलतः प्रधानमन्त्रीले कति अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुहुन्छ, त्यसमा निर्भर हुनेछ ।’

मन्त्रीहरूको शपथग्रहणलगत्तै बिहिवार बसेको बैठकले १० जना सचिवको सरुवा गरेर प्रशासनलाई पुनः एकपटक अस्थीर बनाइदिएको छ । सचिव यादव कोइराला र केदार न्यौपानेलाई मात्र पछिल्लो एक वर्षमा आधा दर्जन मन्त्रालय र निकायमा घुमाइएको हो । न्यौपानेलाई एक वर्षको बीचमा काठमाडौं महानगरपालिका, भूमिसुधार मन्त्रालय, अतिरिक्त दरबन्दी हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याइएको दुई महिनामै अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालय लगिएको छ ।

एकनारायण अर्याललाई कलकत्ताको महावाणिज्यदूत छँदै बढुवा भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकामा पोष्टिङ गरिएको थियो । अहिले उनलाई महानगरबाट पर्यटन र त्यहाँ नपुग्दै संघीय मामिलातिर पु-याइएको छ ।

विश्वभरि नै निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । तर, यही सरकारले शुरु गरेको सम्झौताबमोजिमको कार्यसम्पादनमा घोटिएका सचिवलाई पटक पटक भकुण्डो बनाउँदा एक वचन सोधनीसमेत नहुने गरेकोमा उनीहरूले चित्त दुःखाएका छन् ।

त्यसरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिवलाई पोखरीबाट बल्छीले माछा तानेर बेला बेलामा फुत्त अर्को पोखरीमा खसालेझैँ गर्नुले प्रशासनिक अस्थिरता निम्तिने खतरा बढेको छ । सचिवहरूलाई म्युजिकल चियर झैँ घुमाउन थालिएपछि कार्यसम्पादन सम्झौता देखावटी र नौटङ्की भएको उनीहरूको ठहर छ ।

सरकारले बदमासी गर्ने कुनैपनि कर्मचारीलाई सरुवा मात्र होइन बर्खास्तगीसम्मको कारबाही गर्न सक्छ । तर, विनाकारण उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई बिरालोले बच्चा सारेझैं एकाध महिनामा मन्त्रालय सारेपछि त्यसले अस्थिरताबाहेक केही पनि उत्पन्न नगराउने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । आजको जनआस्थाबाट