काठमाडौं । रुकुम जिल्लाका नवराज विकको मृत्यु प्रकरणका आरोपितमध्ये केहीलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुर्खेत जिल्ला अदालतका दुई जना न्यायाधीशबीच मतभेद भएको छ ।

सो अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चूडाल र अर्का न्यायाधीश सुदर्शनदेव पाण्डेबीच केही प्रतिवादीलाई थुनाबाहिर राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर मतभेद भएको हो ।

उक्त उच्च अदालतका रजिस्ट्रार माधव पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार ६ जना प्रतिवादीलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुई जना न्यायाधीशबीच मतभेद भएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो ।

रुकुमका विकको मृत्यु प्रकरणमा प्रतिवादीहरुलाई रुकुम जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको थियो । ती सबै प्रतिवादीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरु थुनामुक्त भई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नका लागि माग गर्दैै उच्च अदालत, सुर्खेतमा निवेदन दिएका थिए । सो अदालतमा लामो सुनुवाइ भएपछि दुई न्यायाधीशबीच आदेश गर्ने बेलामा राय बाझिएको हो ।

प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी मनीषकुमार श्रेष्ठले दुई न्यायाधीशबीच सविन पुन, भीमबहादुर बुढा, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, तुलाराम घर्ती र सौरभ पुनलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा राय बाझिएको जानकारी दिनुभयो ।

सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी विकको प्रेमिका भनिएकी परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३६ र अर्का परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३९ लाई रिहा गर्ने सम्बन्धमा भने दुवै न्यायाधीशबाट रिहा गर्ने गरी आदेश गरिएको छ ।

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार पौडेलले दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएमा अब एक जना न्यायाधीशको इजलास गठन भई दुई न्यायाधीशमध्ये कुन न्यायाधीशको राय सदर गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने जानकारी गर्नुभयो ।

प्रतिवादी बनाइएका अन्य २२ जनालाई भने थुनामा नै राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा दुई न्यायाधीशका बीच राय मिलेको छ । ती २२ जनाको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७३ बमोजिम अब सर्वोच्चमा निवेदन दिने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । ती २२ जनाको हकमा अब निवेदन लेख्न शुरु हुने उहाँले भन्नुभयो ।

राय बाझिएका अन्य प्रतिवादीका हकमा एकल इजलासले निर्णय गरेपछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । गत साउन १० गते रुकुमकी एक १७ वर्षे एक युवतीलाई विवाह गर्ने नाउँमा नवराज विकले उल्लेख्य संख्यामा केटाहरु लिएर गएको र युवतीको आफन्तले ६ जनाको हत्या गरेको आरोप लगाई सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सो विषयको मूल मुद्दा रुकुम जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नै रहेको छ ।

‘सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दछु । यो मेरो टिमको आंशिक सफलता हो । लकडाउनको बेलामा पनि काठमाडौंबाट सुर्खेत गई पक्षको उचित प्रतिनिधित्व गरेको छ । इन्साफका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामी फेरि ७३ नम्बरको निवेदन साथ उपस्थित हुनेछौं।’ –मुद्दाका प्रतिवादीतर्फबाट बहस गर्ने टिमका नेतृत्व गरेका अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो।

सो मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु भूषणकुमार मानन्धर, भोलासिंह हमाल, प्रेमध्वज शाही तथा अधिवक्ताहरु श्रेष्ठ, रामेश्वरप्रसाद कोइराला, विकास भट्टराई, केदार गुरागार्इं, अनन्तराज लुइँटेललगायतले बहस गर्नुभएको थियो । नेपाल समाचार पत्रबाट