काठमाडाैँ । बलात्कारका घटना बढिरहेको बेला सत्तापक्षकै शीर्ष नेताले यसलाई हल्का रूपमा लिँदै गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन्। सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले केही साताअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा साबालक बलात्कारसम्बन्धी अधिकांश मुद्दा ‘इन्जोय’ पछि बलात्कारमा परिणत हुने गरेको बताएका थिए। बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि बलात्कार ‘ग्राफ’ चिन्ताजनक अवस्थामा नरहेको दाबी गर्दै चिन्तित हुननपर्ने बताए। बलात्कारका घटना बढिरहेका बेला सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा जघन्य अपराध झन् मौलाउन सक्ने आकलन सुरक्षाविद्को छ।

केही दिनअघि मात्रै बलात्कारपछि बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामीको हत्या भएको थियो। २०७५ साउनमा कञ्चरपुरको भीमदत्तकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। उक्त घटनामा हत्यारा अझै कारबाहीको दायरामा आएको छैन। सरकारले न्याय दिन नसकिरहेका बेला मन्त्री र सांसदले नै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा पीडित थप आहत हुन पुगेका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले बलात्कार झन्झन् बढिरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र कानुनी सजाय दिलाउनेतर्फ गम्भीर चासो दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘बलात्कारका घटना बढ्नु राम्रो होइन, अझ बलात्कारपछि हत्या नै भएको छ। यस्तो अवस्थामा दोषीलाई सरकारले जस्तोसुकै कदम चालेरै भए पनि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर जघन्य अपराधमा संलग्न कतिपयलाई अझै कारबाही भएको छैन। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अलि विचार पु¥याएर बोल्नुपर्छ।’

बलात्कारपछि बालिकाको हत्या भएको प्रसंग जोड्दै गृहमन्त्री थापाले बलात्कारको अवस्था अन्य मुलुकमा जस्तो चिन्ताजनक नभएको अभिव्यक्ति बुधबार दिएका थिए। गृहको बागडोर समालेका उनले न त निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाही गर्ने प्र्रयास गरेका छन्, न त पीडितका आफन्तलाई सान्त्वना नै दिएका छन्। बलात्कारका घटना बढिरहेका बेला मन्त्री र सांसदले यसलाई दुरुत्साहन गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ।

सत्तपक्षीय सांसद तथा वकिल रामनारायण बिडारी र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कार घटनाबारे गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वत्र उनीहरुको आलोचना सुरु भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, मानवअधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मीलगायतले सांसद बिडारीको आलोचना गरेका छन्। सांसदले नै बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई हल्का बनाउनेगरी बोलेको विषयबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ। अन्तर्वार्ताका क्रममा बिडारीले पछिल्लो समय उमेर पुगेर र सहमतिबाट भएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कारमा परिणत गर्न थालिएको बताएका थिए। ‘सहमतिमा इन्जोय गर्ने, कुरा नमिलेपछि मुद्दा लगाइदिने गरेका छन्, साबालकको ९० प्रतिशत बलात्कार मुद्दा सही होइन, त्यो मुद्दा मैले हेर्दिनँ। अहिलेको कानुनले बलात्कार वा डिभोर्सपछि सम्पत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण पनि सहमतिको शारीरिक सम्बन्ध बलात्कारमा परिणत हुने गरेको छ।’

उनले दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भाइरल भइरहेको छ। उनको उक्त भिडियोमाथि मानवअधिकारकर्मीले कडा टिप्पणीसहित विरोध गरेका छन्। मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले ट्विटरमा लेखेकी छन्, ‘आज शिर निहुरियो, आज नेपालमा किन बलात्कार बढ्दै छ ? सायद यो भिडियो अन्तर्वार्ताको अंश होला तर एक सांसदको भनाइले समाजमा अपराध गर्नेको मनोबल कसरी बढाउँछ, त्यसको ज्वलन्त प्रतिबिम्ब हो यो।’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सांसदको यस्तो भनाइप्रति चर्को टिप्पणी गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रियसभालाई यस्ता निर्लज्ज व्यक्ति र चुनाव हारेकाहरूले भरेर कसरी रसातलतिर पु¥याइँदैछ भन्ने अर्को उदाहरण हो यो। पत्नीसँग पनि इच्छाविपरीत यौनकर्म गर्नु बलात्कार हुन्छ भन्ने यी वकिल महोदयलाई थाहा नहोला र ? बरु ९० प्रतिशत बलात्कार आरोप सत्य र १० प्रतिशत झुटो पो होला त ?’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गएको साउन र भदौमा मात्रै बलात्कारका ४ सय २० मुद्दा नेपाल प्रहरीमा दर्ता भए। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बलात्कारका २ हजार १ सय ४४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।

पछिल्ला दुई वर्षमा केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट बलात्कार मुद्दाका २ सय ४३ जना कैदी सजाय भुक्तान गरी छुटेका छन्। उनीहर जबर्जस्तीकरणी मुद्दाअन्तर्गत दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्मका जेल सजाय भोगेर कारागारमुक्त भएका हुन्। केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका अनुसार तीनजना महिलासहित २ सय ४३ कैदी छुटेका हुन्।

यसमध्ये कतिपय कैदीको अदालतले नै सजाय कटौती गरेको जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुन्धारामा तीनवटा ब्लकमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कैदी राखिन्छन्। अहिले यस्ता कैदी २ सय १० जना सुन्धारा कारागारमा छन्। ‘बलात्कार मुद्दाका कैदीको संख्या बढ्दो छ, यसले पनि बलात्कारका घटना बढिरहेको देखाउँछ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘कैदीको सजाय घटाउने वा बढाउने कार्य अदालतले गर्छ। अदालतको फैसला हामी कार्यान्वयन गर्छौं।’ नागरिक दैनिकबाट