काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको दुईवटा प्याकेजको २ अर्ब ५० करोडको ठेक्कामा मिलेमतोको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भिरताकासाथ छानविन थालेको छ ।

दुईवटा कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएर करोडौं घोटाला गर्न लागिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ(फेकन) र टेण्डरमा बीड गर्ने केही कम्पनीले नै अख्तियारदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) सम्म टेण्डर संशोधन गरी अन्य कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गराउन माग गर्दै उजुरी दिएका थिए ।

पीपीएमओ र सिंचाइ विभागले भने संशोधन नगरी सेटिङ गर्ने ठेकेदारहरुकै पक्षमा लागेर टेण्डर प्रकृया अगाडि बढाएका कारण यसमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको हो ।

अख्तियारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विहिबार पीपीएमओका सहसचिवसहितको टिमलाई बोलाएर प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले टेण्डर संशोधन गरी प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराइएका कम्पनीलाई पनि समावेश हुनेगरी कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

अख्तियारको निर्देशन अनुसार पीपीएमओले सिंचाइ विभागका महानिर्देशक देवराज निरौलालाई टेण्डर संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि निरौलाले भने टेरपुच्छर नलगाएको निर्माण व्यवसायी महासंघका एक अधिकारी बताउँछन् ।

महासंघका ति अधिकारी भन्छन्–‘कमिसनकै लोभमा लागेर विभागका महानिर्देशक निरौलाले अख्तियारको निर्देशनलाई नटेरी उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई समेत गुमराहमा राखेका छन् । यहि हिसाबले ठेक्का प्रकृया अगडि बढाइए ठेकेदार कम्पनीहरुलाई त केही नहोला तर, निरौला भने अख्तियारको फन्दामा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अझ निरौलाले हालसालै मात्रै कुमार निर्माण सेवाका सुशील श्रेष्ठसँग मिलेर बबई सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का लुम्बिनी विल्डर्सलाई दिलाएको विषयमा छानविन भएको खण्डमा उनका थप कर्तुतहरु बाहिर आउने निश्चित छ ।’

जवकी बबईमा भने सिक्टाको जस्तो हाइड्रोमा काम गरेका कम्पनीलाई टेण्डरमा बञ्चित गराउने मापदण्ड उनै निरौलाले राख्न लगाएका थिएनन् ।

सिंटा आयोजनाले एक वर्षभित्र हाइड्रोका नहर बनाएको अनुभव ठेक्कामा विड गर्ने कम्पनीहरुसँग माग गरेको थियो । महानिर्देशक निरौलाकै स्वार्थमा अनुभव माग्दा पनि पाँच वर्ष वा दश वर्षको नमागी एक वर्षको मात्रै मागिएको थियो ।

टेण्डर आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धा साँघुरो हुने गरी सिंचाइ परियोजनाको हेड वक्र्स, इन्टेक, नहरलगायतको संरचना बनाएको हुनुपर्ने शर्त राखेर समित कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा अगाडी ल्याउन खोजिएको छ । यस्ता शर्तले सिंचाइ परियोजना भन्दा जटिल मानिने पुल र जलविद्युत निर्माण गरेका कम्पनी नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने अवस्था आएपछि सेटिङको आशंका गरिएको थियो ।

केही निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएपछि यसमा त्रुटी भएको भन्दै अख्तियारले सिंचाइ, हाइड्रोलगायतका अन्य आयोजनामा हाइड्रोलिक संरचना सम्बन्धि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउन मिल्ने गरी शुरुमै कागजात संशोधन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सिंचाइ विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, त्यसमा सुनुवाइ नभएपछि अख्तियारले टिम नै खडा गरी अनुसन्धान थालेको हो । मुख्य विषयमा संशोधन नभएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नै यो टेण्डर रद्द गरेर समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पुनः टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

तर, खरिद अनुगमन कार्यालयले अख्तियारको निर्देशनलाई माने जस्तो गरी एक पटक सामान्य संशोधन गरेपनि हाइड्रोमा काम गरेका कम्पनीलाई समावेश गराउन नचाहेका कारण यसमा गलत नियत लुकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

अख्तियारको निर्देशन नमान्ने सिंचाइ विभागका महानिर्देशक निरौला कुनै पनि समय अख्तियारको फन्दामा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

महानिर्देशक निरौलाले अख्तियारको निर्देशनपछि सबै बीडर्ससँग क्यानल सर्टिफिकेट माग गरेर सात दिनको सूचना जारी गरेका छन् । तर उनले हाइड्रोमा काम गरेका कम्पनीलाई समावेश गराउन विषयमा भने चासो राखेका छैनन् ।

गैरकानूनी रुपमा ठेक्का प्रकृया अगाडि बढाएको बारेमा अख्तियारले चासो राखेका कारण उर्जामन्त्री दिपक खड्का भने आयोजनाको टेण्डर नै रद्द गर्ने पक्षमा पुगेका छन् ।

अझै पनि केही विचौलियाहरुले अख्तियार पनि मिलाइसकेको भन्दै ठेक्का अगाडि बढाउन उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई दबाब दिइरहेका छन् । जगदुल्ला ठेक्का प्रकरणमा बद्नामी कमाएका मन्त्री खड्का भने धेरै विवाद भएका कारण सिक्टा सिंचाइको ठेक्का प्रकृया नै रोकेर पुनः टेण्डर गर्न खोजेका छन् ।

मन्त्री खड्कालाई सिंचाइ विभागका डिजी निरौला र पीपीएमओका सचिव मुकुन्द निरौलाले समेत अख्तियारबाट समस्या नपर्ने भन्दै कन्भिन्स गराउँदै आएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

यो ठेक्का शर्मा एण्ड कम्पनी र कुमार निर्माण सेवालाई दिने गरी उच्च तहमा सेटिङ गराउने नै विभागका डिजी निरौला रहेको विस्तारै खुल्दै छ । निरौला, शर्मा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मा र कुमार निर्माण सेवाका कार्यकारी निर्देशक सुशील श्रेष्ठबीच पटक–पटकको मिटिङपछि सेटिङ तय भएको हो ।

केही विचौलियाहरुले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि बुढानिलकण्ठसम्म मिलाइसकेको भन्दै ठेक्का प्रकृया नरोक्न निरौलालाई अर्को दबाब दिन थालेका छन् ।