काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, मुलुकको समृद्धि र विकासलाई प्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याउने र सुशासन कायम गर्ने दाबी गर्दै एकैपटक २७ वटा ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

सो अध्यादेश छिट्टै जारी हुने सरकारका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गर्नासाथ ती संशोधित कानुनहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन् । नेपाल समाचारपत्रबाट