काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार ती रिट निवेदन दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । ती कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको विरुद्ध तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन आएका छन् ।’ ती दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।

त्यसमध्ये एउटा रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा पेस भएको छ । सो रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो ।’

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई सो सभाको सदस्यमा मनोनित गरिएको हो ।

पेस भएको रिट निवेदनमा संवैधानिक सरकार सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुने उल्लेख गर्दै संविधानले स्पष्टरुपमा प्रदान नगरेको शक्ति राज्यका कुनै निकाय तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ । याे खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।